काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन फेरि प्रकृया सुरु गरेको छ । नियमन अभावमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक ल्याउन लागेको हो । अघिल्लो वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विवाद भएको थियो ।
संघीय सरकार मातहत विश्वविद्यालयसरह मान्यता पाएका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, पाटन, कर्णाली, पोखरा, राप्ती लगायतका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । तर यी प्रतिष्ठानहरू आ–आफ्नै ऐन कानुनअन्तर्गत सञ्चालित हुँदा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापनदेखि स्वास्थ्य सेवासम्ममा एकरुपता हुन सकेको थिएन । अब सबै प्रतिष्ठानहरुलाई समायोजन गरी छाता ऐन बनाउन विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विधेयकका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रतिष्ठानपिच्छे उपकुलपति, रेक्टर, डीन लगायतका पदाधिकारी छन् । प्रतिष्ठानैपिच्छे पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासमेत फरक हुने भएकाले आर्थिक रुपमा पनि मितव्ययी बनाउन एकीकृत ऐन आवश्यक परेको सरकारको भनाइ छ । जसबाट चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा प्रतिष्ठानहरुको छ ।
छाता ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा गरेका संघ अन्तगर्तका अस्पतालहरुलाई अध्ययन संस्थानको रुपमा सम्वन्धन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै ऐन बनेपछि एउटा प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरु अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा हुन सहज हुने बताइएको छ । यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा एकरुपतासँगै गुणस्तर पनि कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
