काठमाडौं । नेपालको जनसङ्ख्या संरचनामा हाल दुर्लभ संयोग छ । कुल जनङ्ख्यामा सक्रिय जनसङ्ख्याको अनुपात अधिक छ । तर के हामीले यसको लाभ लिन सकिरहेका छौँ त ? छैनौँ।
किनभने हाम्रो नेतृत्वले स्रोतहरूको अतिकतम परिचालन, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण तथा व्यवस्थित शहरीकरणमा पटक्कै ध्यान दिन सकेको छैन । एकातिर यो वास्तविकता छ भने अर्कोतर्फ महिला शिक्षा र चेतनामा भएको वृद्धिले प्रजनन दर विस्थापन तहमा ओर्लिइसकेको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनका लागि हामीसँग २० देखि ३० वर्षको मात्रै समय भएकाले अहिले नै सोचेनौँ भने भोलि निकै ढिला हुनेछ ।
२०७८ को सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यसमा सक्रिय जनसंख्या अर्थात् काम गर्न सक्ने वा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहने १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ६२ प्रतिशत छन् ।
सक्रिय जनसंख्याको अनुपात यति ठूलो हुनुलाई जनसंख्याविद्हरू एक युगमा आउने सुनौलो अवसर भन्छन् । प्रस्ट भन्नु्पर्दा, जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन अर्थात् देश विकास गर्न यो नै उचित समय हो । र यो अवसर अबको २५ देखि ३० वर्षसम्म मात्र रहने देखिन्छ ।
अहिले हाम्रो १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १ करोड ८० लाख ७१ हजार ६ सय ८५ अर्थात् ६२ प्रतिशत रहेकोमा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या २९ लाख ७७ हजार ३ सय १८ अर्थात १० दशमलव २१ प्रतिशत छ ।
१४ वर्षसम्मको जनसंख्या ८१ लाख १५ हजार ५ सय ७५ अर्थात झण्डै २८ प्रतिशत छ । तथ्याङ्कअनुसार अहिले १ जना महिलाले औसतमा मुस्किलले २ जना बच्चा जन्माउँछन् ।
जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम अर्थात् शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत छ । जबकि अघिल्लो जनगणनामा यो दर १ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो । जनसङ्ख्या वृद्धिदर यसरी नै न्यून हुँदै जाने हो भने अबको केही दशकमा नेपालमा आश्रित अनुपात बढ्ने तर सक्रिय जनसङ्ख्याको अनुपात घट्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।
त्यसैले हाल सक्रिय जनसङ्ख्याको बाहुल्य रहेकै बेला त्यसको लाभ लिनुपर्ने हुन्छ । दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसियालगायत मुलुकले सक्रिय जनसङ्ख्या अधिक भएकै बेला विकासमा फड्को मारेका हुन् ।
त्यसो त नेपालले २०७१ सालमै राष्ट्रिय जनसंख्या नीति अंगिकार गरेको थियो । शुक्रबार मात्रै सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गरेको छ जसमा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर दिने, परिचालन गर्ने, नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउने तथा प्रजनन दर सन्तुलनमा राख्ने, ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान पुस्तान्तरण गर्ने, लगायतका विषय उल्लेख छन ।
पछिल्लो एक दशकमा जनसांख्यिक परिदृश्यमा बदलाव आएकाले नयाँ नीति जारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रलायले जनाएको छ । अहिले १ जनाको कमाइले औसतमा १ जनालाई पाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् आश्रित जनसंख्या कम छ । तर अबको केही दशकमा हालको सक्रिय जनसङ्ख्या आश्रितमा परिणत हुँदा यो दृष्य बदलिनेछ । र, सक्रिय जनसंख्याको अघिकांश समय आश्रित र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा बित्छ ।
राज्यले पनि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसङ्ख्या नीति मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासकै अभिन्न हिस्सा भएकाले यसलाई एकीकृत गरी दृढ इच्छा शक्तिका साथ नेतृत्वले कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा मात्रै अधिक सक्रिय जनसङ्ख्याबाट वास्तविक जनसाङ्ख्यिक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ ।
