काठमाडौं । एड्स भन्नासाथै प्राणघातक रोग हो भन्ने आम बुझाइ छ । तर समयमै रोग पहिचान भइ नियमित औषधि सेवन गरेमा संक्रमितहरु आम मानिसजस्तै जिउन सक्छन् । देशभर औषधि केन्द्र अर्थात् एआरभी केन्द्र विस्तार भएसँगै सन् २००० को तुलनामा संक्रमणदर ९१ प्रतिशतले घटिसकेको छ । तर अझै कतिपय बिरामी उपचार तथा औषधिको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
सन् १९८१ मा पहिलो पटक देखा परेको एचआईभी एड्सबाट अहिलेसम्म विश्वभर ८ करोड ८४ लाख मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने ४ करोड २३ लाखको मृत्यु नै भइसकेको अनुमान छ । नेपालमा सन् २००० मा करिब ५ हजार १ सय जनामा संक्रमण देखिएकोमा २०२४ मा ४ सय ५७ जनामा मात्र देखिएको छ, जुन सन् २००० को तुलनामा ९१ प्रतिशतले कम हो । नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार एचआईभी/एड्ससम्बन्धी जनचेतना तथा उपचारको दायरा बढेसँगै सङ्क्रमितको संख्या कम भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी लोकराज पाण्डेले मान्छेहरुमा आएको जनचेतनाका कारण नयाँ इन्फेक्सन घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । 'अहिले सेवाहरु विस्तार भएका छन्,' उहाँले भन्नुभयो, 'मान्छेहरु जनचेतनाका कारण टेस्टिङमा र उपचारमा आएका छन् । त्यो कारणले गर्दा नयाँ इन्फेक्सन घट्दो क्रममा छ ।'
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा ३० हजार ३ सय सक्रिय संक्रमित रहे पनि २५ हजारले मात्र उपचार पाइरहेका छन् । अझै साढे ५ हजार बिरामी उपचारको दायरामा छैनन् । समयमै संक्रमण पहिचान भएर उपचारको दायरामा आएमा एचआईभी संक्रमितहरु पनि सहज रुपमा जिउन सक्ने चिकित्सको भनाइ छ ।
तर कितपय बिरामी भने आफूलाई एचआईभी भएको स्वीकार गर्नलाई नै तयार नहुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालकी चिकित्सक डा. लिना देवकोटा बताउनुहुन्छ । 'विदेश जाने बेलामा, चेकअपहरुमा, शल्यक्रियामा वा दुर्घटनामा एचआइभी मेन्डेटरी हुन्छ । उहाँहरुले सोच्दै नसोचेको एचआईभी पोजेटिभ देखिरहेको हुन्छ,' देवकोटाले भन्नुभयो, 'उहाँहरुलाई डाइग्नोसिस गर्दा कतिपयले मान्न तयार हुनुहुन्न । औषधि खान तयार हुनुहुन्न र उहाँहरुले औषधि सुरु गरिहाले पनि बीचमै छोडदिने, कन्ट्याक्ट नबस्ने पनि देखिएको छ ।'
सरकारले एचआईभीको औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ भने संक्रमितमध्ये ८७ प्रतिशतले औषधि सेवन गरिरहेका छन् । सरकारले थप संक्रमितको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउन सके मात्र २०३० सम्ममा एड्सको महाकारी अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्यले सार्थकता पाउनेछ ।
