काठमाडौं । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या । अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुभएको छ । योसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति-बिसंगति हटाउने जिम्मेवारी उहाँको काँधमा आइपुगेको छ । अर्थात् मन्त्री पौडेलले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेर जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
निकै उत्साहका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्नुभएका मन्त्री पौडेलले जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन के गर्नुपर्छ त ?
नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहणका समयमा भनिदिनुभयो कि एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा लाग्ने लाइन हटाएर स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गर्छु ।
तर उहाँले बुझ्न के जरुरी छ भने यसभन्दा अघिका मन्त्रीहरुका प्रतिबद्धता पनि यस्तै हुने गरेका थिए । तर व्यवहारमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । ‘एक महिनाभित्र संघीय सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालमा उपचार गर्न लाइन लाग्नुनपर्ने, व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा हामी अघि बढाउनेछौं । धेरै ठूला काम कति गर्न सक्छौं तर साना-साना कुराको परिवर्तन गरेर देखाउनेछौं,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
यसकारण अब मन्त्री पौडेललाई धेरै बोल्ने र आफ्नो घोषणा भुल्ने छुट छैन । मन्त्री पौडेलले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न समग्र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको चरम अभाव छ । चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स गरेर कम्तिमा पनि ६३ हजार २२५ स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर अहिले ३० हजारको मात्र दरबन्दी छ । २०४८ सालदेखि स्वास्थ्यमा दरबन्दी थपिएको छैन । स्वास्थ्य संस्था थपिइरहँदा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा बिरामीले उपचार पाउन लाइन बस्नुपर्ने मात्र होइन, महिनौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपकरण अभाव र दुरुपयोगको अवस्था उस्तै छ । हरेक वर्ष उपकरण खरिदमा सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्छ । तर विडम्बना, कुन उपकरण कहाँ चाहिएको हो र कहाँ सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधार छ भन्ने अध्ययनै नगरी राजनीतिक दबाबका आधारमा उपकरण लग्ने प्रवृत्ति छ । यसले आवश्यक स्थानमा उपकरणको अभाव छ भने नचाहिएको स्थानमा थन्क्याएर राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा बर्सेनि पाँच लाख मानिस उपचार गराएकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् । यही आर्थिक भार नहोस् भनेर सरकारले ७ वर्षअघि ल्याएको स्वास्थ्य बिमाको अवधारण कार्यान्वयन फितलो छ । अहिलेसम्म जम्मा २७ प्रतिशत नागरिक मात्र स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध छन् । तीमध्ये पनि ३० प्रतिशतले त बिमा नै नवीकरण गरेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण बिमाले भनेअनुसारको उपचार सेवा तथा औषधि नपाउनु । मन्त्री पौडेलले यसतर्फ पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी मन्त्री पौडेलले गर्नैपर्ने अर्को प्रमुख काम हो- अस्पतालहरुले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न बिरामीका लागि छुट्याउने नीति कार्यान्वयन । अस्पतालहरुले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न बिरामीका लागि छुट्याएर त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्चसमेत नि:शुल्क दिनुपर्ने नीति छ । तर निजी अस्पतालको त परको कुरा सरकारी अस्पतालहरुले नै यो कार्यान्वयन गरेका छैनन् । मन्त्री पौडेलले यसको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ ।
त्यसो त स्थानीय तहहरुमा प्राथमिक उपचार गराउने संस्थाको अझै अभाव छ । २०७७ साल मंसिरमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा ३९६ वटा स्वास्थ्य संस्था शिलान्यास भएको थियो भने २०७८ सालमा २५९ आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा भएको थियो । तर दुई वर्ष बितिसक्दा जम्मा २७ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । निर्माण अलपत्र परेका आधारभूत अस्पतालको काम चाँडो सम्पन्न गराउनेतर्फ मन्त्री पौडेलले ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।
यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सामान खरिदमा हुने गरेको भ्रष्टाचारका विषयमा पनि मन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यसअघिका मन्त्रीले स्वास्थ्यमा थुप्रै अनियमितता रहेको र धेरैको फाइल आफैं अख्तियार लिएर जाने बताइसकेका छन् । यस्तोमा नवनियुक्त मन्त्री पौडेलले वास्तविकता बुझेर सुझबुझपूर्ण ढंगले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर विकृति नियन्त्रण गर्न सके मात्र नागरिकले सहज र व्यवस्थित उपचार सेवा पाउन सक्छन् । होइन भने स्वास्थ्यमन्त्रीको सूचीमा एउटा नाम मात्र भएर थपिने पक्का छ ।
