काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गर्ने तर त्यहाँका बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न कहिल्यै पहलकदमी नलिने । नेताहरूमा यस्तो प्रवृत्ति किन छ ? पक्कै पनि तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्छ होला । कतै तपाईँको मनमा बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा आफै सामेल भएपछि कसरी रोकिन्छ त भनेर सुषुप्त जवाफ पनि आयो होला । हो, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तै कुरा औँल्याएको छ । प्रतिवेदन हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा वर्षौंदेखि सुधार हुन सकेको छैन । ७ वर्षसम्म अस्पतालहरूमा एउटै समस्या दोहोरिइरहेको छ, जसका कारण नागरिकहरूले सेवा पाउनुको साटो सास्ती भोगिरहेका छन् ।
महालेखाको ७ वर्ष अर्थात् २०७४ सालको ५५ औँ प्रतिवेदनले वीर अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गर्न ६ महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याएको थियो । ६ वर्षपछि प्रकाशित ६१ औँ प्रतिवेदनले पनि उस्तै समस्या देखाएको छ । ६१ औँ प्रतिवेदनअनुसार वीर अस्पतालमा नाक, कान, घाँटीको शल्यक्रियाका लागि ५ देखि ६ महिना र आकस्मिकबाहेकका अन्य शल्यक्रिया गराउन पनि ५ देखि ६ महिना नै पालो कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी महालेखाको ५५ औँ प्रतिवेदनले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएका उपकरण जडान नै नगरिएको देखिएको थियो । ६ वर्षपछिको ६१ औँ प्रतिवेदनले पनि विगतमा खरिद गरिएको एम आर आइ मेसिन ३ वर्षदेखि बन्द रहेको देखाएको छ । नयाँ मेसिन खरिद गर्न सरकारले ३१ करोड निकास दिए पनि प्रतिष्ठानले सकेको छैन ।
यो समस्या देशमा अन्य अस्पतालमा पनि उस्तै छ । जस्तो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै कुरा गर्ने हो भने पनि महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनले बिरामीले उपचारका लागि ३ देखि ४ घण्टा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखाएको थियो । नाक, कान, घाँटीको उपचार गर्न ३ महिना र हेमो डायलाइसिस सेवाका लागि ४ देखि ५ महिना कुर्नुपर्ने देखिएको थियो । यसैगरी मेसिन तथा उपकरण अभावमा यो अस्पतालले डेन्टल इम्प्लान्ट, कार्डियो भास्कुलर, आँखाको लेजरलगायतका सेवा दिनै नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
६१ औँ प्रतिवेदनले पनि उही समस्या औँल्याएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले गत वर्ष मेसिनरी तथा औजार खरिद गर्न १ करोड ८९ लाख ९२ हजार दिएको सो रकम खर्चनै गर्न नसकेको देखिएको थियो । महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनले पनि अस्पतालमा स्रोत साधनको अभावले बिरामीलाई रेफर गर्नु परिरहरेको देखाएको छ। जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीलाई परेको छ ।
यसको अर्थ हो, स्वास्थ्य सेवामा बितेको ६ वर्षमा कुनै तात्त्विक सुधार भएको छैन ।
नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा यसअन्तर्गतका निकायको हो । तर वर्षैपिच्छे एउटै समस्या दोहोरिइरहेका छन् । हरेक पटक आउने मन्त्री तथा उच्च तहका कर्मचारी समस्या समाधान गर्ने बताउँछन् । तर त्यो बोलीमा मात्रै सीमित छ । ‘पहिलेभन्दा व्यवस्थित छन् । हामीले वैकल्पिक सोर्स राख्नुपर्ने हुन्छ, ठूला अस्पतालमा हामीसँग एउटा मात्र मेसिन हुन्छ त्यो बिग्रियो भने समस्या हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले भन्नुभयो, ‘तर सरकारी अस्पतालमा जनताको विश्वास बढे पनि हामीले त्यही आधारमा पूर्णरुपमा काम गर्न नसकेकै हो । त्यस्मा हामी काम गर्दै छौ ।’
सरकारी अधिकारीले सुधारको दाबी गरे पनि नागरिकले महसुस गर्ने गरी सुधार भएकै छैन । न त नागरिकले पाएको सेवाको तथ्यांकीय विश्लेषण गर्दा नै त्यो सुधार देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसमाथि कर्मचारीको छिटो सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या समाधान नभएको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल मन्त्री र सचिव लागे समस्या समाधान गर्न नसकिने भने नरहेको बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘मन्त्रालयको अख्तियार प्रमुख त सचिव हो । सचिवले भन्दा पनि टुरिस्ट भएको हुनाले, लेखा प्रमुख पनि १-२ वर्ष बस्ने उसको सरुवा अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । प्रशासनका आउँछन् उनीहरूको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्छ । कानुनका काम कानुन मन्त्रालयले गर्छ । अनि यी तीनटा चैँ जब सम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने सेवामा, खरी पक्रिया लगायतमा कटिबद्ध नहुन्जेल सम्म त स्वास्थ्यकर्मीले गर्न चाहेर पनि सक्दैन नि हैन त ।’
अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरकारीतर्फका १६ निकायमा ८३ करोड ७४ लाख बेरुजु छ भने संगठित, अन्य संस्था र समितितर्फको बेरुजु बढेर २ अर्ब ६३ करोड ५८ लाख ९७ हजार पुगेको छ । मन्त्रालयले बेरुजु कम गर्न र सेवा सुधारमा ध्यान नदिँदा नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार पनि संविधानमा मात्र सीमित भएको छ ।
