काठमाडौं । आफन्त बिरामी हुँदा रगत चाहिएर लिन जाँदा तपाईंले कत्तिको झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ? त्यही झन्झट खेपेर तपाईंले कतिपटक त निःशुल्क रक्तदान नै गर्नुभएको होला । तर निःशुल्क दान गरेको रगत आफैंलाई चाहिँदाचाहिँ झन्झट मात्र बेहोर्नुपर्दैन, मोटो रकम नै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किन यस्तो हुन्छ भन्ने तपाईंलाई अचम्म लाग्नु स्वभाविक हो । बिरामीको जीवनसँग जोडिएको र दान गरिएको रगतमा हुने गरेको व्यापारबारे सरकारले अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा श्रीमतीको उपचार गराइरहेका अमित पोखरेललाई चिकित्सकले दुई पिन्ट रगतको जोहो गर्न भने । त्यही प्रेस्क्रिप्सन लिएर उनी मंगलबार बिहानै कालीमाटीस्थित रक्त सञ्चार केन्द्रमा पुगे, तर रगत पाएनन् । रगतको जोहो गर्ने तनावमा रहेका उनले दिउँसो २ बजे भक्तपुरको रेडक्रस शाखामा पुगेर एक पिन्ट मात्र पाए । ‘कालीमाटीमा पाइएन भक्तपुर फोन गरेको यहाँ छ भन्यो । २ पिन्ट चाहिने हो १ पिन्ट छ भन्यो दौडेर आएँ,’ उनले भने ।
आफन्त वा साथीभाइको उपचारका क्रममा यस्तो झन्झट तपाईंले पनि भोग्नुपरेको होला । तपाई-हामी रगत दान निःशुल्क गर्छौं, तर लिनु परेमा झन्झट त छँदै छ, रकमसमेत तिर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ५५ ग मा ‘मानव रगत र रक्त तत्त्व किनबेच गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । तर रगत लिएबापत हामीले रकम त तिरिरहेका हुन्छौं । त्यो रकमको निर्धारण स्वयं सरकारले नै गरेको छ । २०७८ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर रगतको शुल्क प्रतियुनिट न्यूनतम ८१० रुपैयाँदेखि अधिकतम् एक हजार ६४० रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गर्यो ।
जबकि त्यसअघि ५२५ देखि एक हजार रुपैयाँसम्ममा पाइन्थ्यो । यो शुल्कलाई सरकारले परीक्षण र भण्डारण सेवाका लागि हो भनेको छ । एकातिर मानव रगत बिक्री गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदा-हुँदै परीक्षण र भण्डारणका नाममा शुल्क लिएर सरकारले नै नीतिगत व्यापार गरेको स्वयम्सेवी रक्तदाताले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
‘सेवाभन्दा पनि मानिसको रगत तानेर व्यापार गर्ने मनसायले फस्टाइरहेको छ । पीडितलाई होस् भनेर दानमा दिएको रगतमा पैसा लिनुहुँदैन,’ नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यको भनाइ छ ।
मानव रगतको किनबेच हुन थालेको र पीडितले चाहिएको बेला पाउनै नसक्ने अवस्था भएपछि केही स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले रेडक्रससँग सम्झौता गरेका छन् । यसरी सम्झौता भएका स्थानीय तहका बासिन्दाले निःशुल्क रगत पाउँछन् । जस्तो बागमती प्रदेशका बासिन्दाले सरकारी अस्पतालको सिफारिसमा रगत लिँदा पैसा तिर्नुपर्दैन । अरु केही स्थानीय तहले निजी अस्पतालको सिफारिसमा पनि रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छन् । तर, यसमा पनि रक्त सञ्चार सेवाले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुसँग शोधभर्ना लिन्छन् । ‘विभिन्न स्थानीय तहले रगत नि:शुल्क दिनका लागि सहमति गरेका छन्,’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्त सञ्चार सेवा प्रमुख पवन गुप्ताले भने ।
२०७१ सालसम्म नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्गतको रक्त सञ्चार केन्द्रलाई रगत संकलन र वितरणको एकाधिकार थियो । २०७१ सालको राष्ट्रिय रक्त सञ्चार नीतिले निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो खोलिदियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार अहिले नेपालमा १४ वटा निजी ब्लड बैंक सञ्चालनको अनुमति छ । त्यसबाहेक रेडक्रसको आफ्नै एक सयभन्दा बढी शाखा छन् । सरकारी तथा निजी अस्पताल केन्द्रित ब्लड बैंक कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।
सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्राविधिक लुप होलमा खेलेर विभिन्न संस्थाले अधिकतम् शुल्क उठाउने गरेको सेवाग्राही अभयकान्त चौधरीको अनुभव छ ।
त्यति मात्र होइन कतिपय ब्लड बैंकले त दान गर्ने व्यक्ति ल्याए मात्र रगत दिन्छु भन्ने गरेका छन् अर्थात् रिप्लेसमेन्ट डोनेसन, फोर्स डोनेसन गर्न बाध्य पार्छन् । केहीले बढी पैसा तिरेमा सजिलै उपलब्ध गराइदिन्छन् । नि:शुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने रगतमा यस्तो हुँदा पनि सरकारले भने केही गर्न सकेको छैन ।
अनुगमनको जिम्मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अन्तर्गतको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्युरोलाई छ । तर ब्युरोले प्रभावकारी काम नै गर्न सकेको छैन । ‘स्वीकृति लगिसकेपछि बीच-बीचमा अनुगमन गर्ने गरेका छैनौ, जनगुनासो आएपछि गर्ने गरेका छौं,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी कृष्ण जैशीले भने ।
रेडक्रसका अनुसार नेपालमा दैनिक १२ सय युनिट रगतको माग छ । यति धेरै रगत आवश्यक परिरहँदा र पीडितहरु भौंतारिइरहँदा पनि समस्या समाधानको उपाय भने खोज्न सकिएको छैन ।
.png&w=400&height=300)
