काठमाडौं । सरकारले कोभिड महामारीयता खरिद तथा अनुदान गरी साढे दुई अर्बभन्दा बढीको स्वास्थ्य उपकरण ल्यायो । ती उपकरण संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई दिने गरिएको छ ।
त्यसबाहेक पनि स्थानीय सरकारहरुले अलग्गै पनि खरिद गर्ने गरेका छन् । तर अधिकांश उपकरण प्रयोगविहीन रुपमा थन्किएका छन् । त्यस्ता उपकरण कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।
मिर्गौलाका बिरामीहरुमा डायलिसिस सेवाको पहुँच विस्तार गर्न कोभिडयता २६९ हेमोडायलिसिस मेसिन अनुदानमा आए । तर, पूर्वाधार अभाव तथा सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभावलगायत कारण ७७ वटा सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् । यस्तै २६ वटा अटोक्लेभ मेसिन ल्याइएकामा ८ वटा थन्किएका छन् ।
कोभिडका बेला खरिद तथा अनुदानबाट ३१ प्रकारका उपकरण ल्याएर स्थानीय तहमा पठाइए पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएका छैनन् । तिनलाई उपकरण अभाव भएका ठाउँमा पठाउन पनि सरकारले चासो दिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभाग भने केन्द्रले पठाएका उपकरण फिर्ता गर्ने कानुन नै नभएको तर्क गर्छ ।
‘कुनै स्थानीय निकाय वा कुनै प्रदेश होस् । गइसकेको सामान त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छैन भने हामीले अर्को ठाउँमा लैजानका लागि उहाँहरुको सहमति लिएर मात्र लगिन सकिने अवस्था छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले भने, ‘कानुनले यसलाई बाध्यकारी बनाएको छैन । उहाँहरुले लगिसकेको सामान नदिए हामीले अन्यत्र लैजान सक्दैनौं ।’
केन्द्रका मात्र होइनन्, प्रदेशले खरिद गरेका उपकरण पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाले खरिद गरेको भिडियो एक्सरे, भेन्टिलेटरलगायत उपकरण पनि प्रयोग हुन सकेका छैनन् । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा उपकरण प्रयोगविहीन छन् ।
यस्तै कोशी अस्पतालमा २० वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा पाँचवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् भने पाँचवटा पोर्टेबल एक्स-रे मेसिन प्रयोगमै आउन सकेका छैनन् । ‘बायोमेडिकल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई एकचोटि हेर्न पनि भनेका थियौं, उहाँहरुले हेर्दा ठीकै जस्तो छ भन्नुभयो,’ कोशी अस्पताल विराटनगर मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चन्द्रभाल झाले भने ।
उपकरण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा बिरामीहरु नजिकको स्वास्थ्य संस्था छाडेर अन्यत्रै जान बाध्य छन् ।
तर, कानुन नभएकै कारण स्थानीय तहमा पठाइएका उपकरण फिर्ता ल्याउन नसकिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको भनाइ तर्कसंगत नभएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘दिँदाखेरि सोचविचार गरेर दिनुपर्थ्यो, यो प्रयोग हुन सक्ने नसक्ने भनेर,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘अहिले फिर्ता ल्याउनका लागि प्रयासै नगरीकन आउनै सक्दैन, कानुनी बाधा छ भनेर भन्नु जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति भएन ।’
महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले पनि खरिद गरिएका उपकरण सञ्चालनको अवस्था खुल्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत विवरणसमेत तयार नगरेको औंल्याएको छ ।
.png&w=400&height=300)
