सप्तरी, जनकपुर । अध्ययन र आवश्यकताबिनै मधेश प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । जिल्ला आयुर्वेदिक सस्ंथाहरुको भवनको टुंगो नलागे पनि मधेश सरकारले हरेक वर्ष एकपछि अर्को उपकरणहरु खरिदका लागि बजेट दिने गरेको छ । कमिसनकै लागि उपकरण खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लाग्दै आए पनि यो प्रवृत्ति भने यथावत् छ ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको मुजेलियामा रहेको यो ३० वर्षअघि स्थापना गरिएको सरकारी आयुर्वेद संस्था हो । पाँचवटा कोठा मात्र रहेको यस आयुर्वेद चिकित्सालयमा बिरामीलाई भर्ना गरी पञ्चकर्मलगायत उचित उपचार सेवा दिन समस्या छ । यहाँ दश कर्मचारी कार्यरत छन् । तीन वर्षअघि १६ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका अल्ट्रासाउन्ड र पाँचवटा शय्या सञ्चालनमा नआउँदै प्रदेश सरकारले यस वर्ष थप प्याथोलोजी उपकरण खरिदका लागि एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
‘३० वर्ष पुरानो कार्यालय हो । हामीले केही फरक कार्यक्रमहरु गरेका छौं,’ प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय प्रमुख डा. सीमा झाले भनिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड पूरा गरे झन् राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै प्रत्येक जिल्लामा रहेका आयुर्वेद केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय नामकरण गरे पनि सेवा दिने प्रवृत्ति भने पुरानै छ । सप्तरीको राजविराजमा रहेको यो चिकित्सालय भाडाको घरमा सञ्चालनमा छ । घरधनीलाई मासिक ३५ हजार बुझाउँछन् । तर, आधुनिक प्याथोलोजी उपकरण खरिदका लागि एक करोड रुपैयाँ पठाइएको छ ।
‘संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार माघमा बजेट २० प्रतिशतले कटौती भयो,’ प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय राजविराजका सूचना अधिकारी भोलाप्रसाद साहले भने । उनका अनुसार प्राप्त ८० लाख रुपैयाँ ई-बिडिङमार्फत सामान खरिद गर्ने तयारी छ ।
सप्तरी र धनुषामा मात्र होइन मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा उपकरण खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक-एक करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । तर प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा पाँच-पाँच शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजना कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘त्यो चिकित्सालयमा डाक्टर छ कि छैन ? चिकित्सालयमा राज्यले प्रतिमहिना लाखौं खर्च गरिरहेको होला,’ मधेस प्रदेशसभा सदस्य मनीष सुमनले भने, ‘यत्रो खर्च हुँदा पनि चिकित्सालय सञ्चालन भइरहेको छैन भने त्यो राज्यको अकर्मण्यता हो ।’
लामो समयदेखि औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घरोगीहरु वैकल्पिक औषधोपचारको खोजीमा रहे पनि यी आयुर्वेद संस्थाहरुले कम्तिमा त्यस्ताखाले बिरामीलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । स्थानीय स्तरमा पाइने जडीबुटीलाई उपयोग गरी नागरिकको स्वास्थ्य स्तरमा सुधारलाई स्वावलम्बी बनाउन सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०५२ लाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
