काठमाडौं । सरकारले चलचित्रसम्बन्धी ५५ वर्ष पुरानो कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र चलचित्रकर्मीले विरोध जनाएका छन् । विधेयकमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई अझ बढी अधिकार दिँदै चलचित्र विकास बोर्डबाटै हुनुपर्ने धेरै काम सञ्चार मन्त्रालय मातहत ल्याइएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले बोर्डको स्वायत्तता खुम्च्याउन नहुने भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
२०२६ सालमा बनेको चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन संशोधन गर्न भन्दै सरकारले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । तर यो विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई खुम्च्याएको र चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता संकुचन गरेको आरोप चलचित्रकर्मीको छ । चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूले ठूलो मेहनत गरेर सरकारलाई सुझावसहित ड्राफ्ट दिइएको तर सरकारले त्यसलाई लत्याएर कर्मचारी हाबी बनाएर निर्माण गरिएकाले सैद्धान्तिक रूपमा अस्विकार्य हुने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि बोर्ड गठनमै छ । विधेयकमा बोर्ड गठन गर्दा सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष र २ महिलासहित पाँच जना सदस्य र सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यसचिव हुने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा ५ को उपदफा ४ मा बोर्डको अध्यक्षलाई सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भनिएको छ ।
सिनेमा क्षेत्रको हितमा काम गर्ने चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त अंगका रूपमा राखिनुपर्नेमा मन्त्रालयको अंग बनाउन खोजिएको आरोप चलचित्रकर्मीको छ ।
त्यस्तै दफा ६ को उपदफा २ मा बोर्डको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नुपूर्व मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । जबकि चलचित्रकर्मीले विगतदेखि नै बोर्डलाई स्वायत्त बनाउँदै आयोगकै हैसियतमा राख्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए । अहिलेको विधेयकमा त झन् कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सञ्चार मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएकाले बोर्ड स्वायत्त हुनै नसक्ने तर्क चलचित्रकर्मीको छ ।
विधेयकमा चलचित्रको सेन्सरलाई अनिवार्य गरिएको छ । दफा २७ मा चलचित्रको प्रदर्शनअघि जाँच समितिबाट जाँच गराउनुपर्ने भनिएको छ । दफा २८ अनुसार गठित जाँच समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै गृह र पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिनिधि, चलचित्र विकास बोर्डको प्रतिनिधि, दुई जना अनुभवी सदस्य हुने र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यसचिव हुने भनिएको छ ।
चलचित्र नबुझेका सरकारी कर्मचारीले सेन्सर गर्दा चलचित्रको मर्म नै गुम्ने र प्रदर्शनले अनुमति पनि नपाउने जोखिम चलचित्रकर्मीले देखेका छन् । यस्तै विधेयकको दफा ३१ मा फिल्म प्रदर्शनमा संघीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कानुनका यस्ता प्रावधानहरूले सिर्जनामाथि अंकुश लगाउने र नियन्त्रणमुखी हुने बुझाइ निर्माता तथा निर्देशकको छ । त्यसो त विधेयकमा केही सकारात्मक पक्ष पनि समेटिएका छन् । चलचित्रले प्रदर्शनको पालो नपाउने मात्र होइन हल सञ्चालकहरूले मनोमानी गरेको आरोप पनि लाग्दै आएका बेला विधयेकले चलचित्रको श्रेणी र टिकट दर, बक्स अफिस प्रणाली, चलचित्रको इनकोडिङ, चलचित्र घरमा हुनुपर्ने सेवा सुविधा र मापदण्डसँगै चलचित्र घरको जाँच गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
चलचित्र प्रशिक्षण केन्द्र, कल्याणकारी कार्यक्रम, चलचित्र परियोजना बीमा लगायतका प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको चलचित्र विधेयकले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि र संघीय संरचनासँग मेल खाने गरी पुनर्संरचनाको प्रयास गरेको छ ।
अहिले चलचित्रकर्मीले देखाएका सरोकारलाई सम्बोधन गरी विधेयक पारित गरेमा नेपाली चलचित्र क्षेत्र नयाँ गन्तव्यमा पुर्याउन सकिने छ ।
