दाङ । केही समय पहिलेसम्म मनोरञ्जन तथा सूचनाको स्रोतका रुपमा रहेका सिनेमाहलहरु समयानुकूल परिवर्तन हुन नसक्दा पछिल्लो समय धमाधम बन्द हुन थालेका छन् ।
कोरोनाकालपछि दाङका १० सिनेमा हलमध्ये ९ वटा बन्द भइसकेका छन् । नागरिकलाई मनोरञ्जन दिने सिनेमा हलहरु मात्रै बन्द भएका छैनन् त्यस क्षेत्रमा गरिएको एक अर्बभन्दा बढी लगानी पनि जोखिममा परेको छ ।
दाङको नारायणपुरमा रहेको महालक्ष्मी चलचित्र मन्दिरमा कुनै समय एकै दिनमा तीन सो नेपाली फिल्म चल्थ्यो । यो सिनेमा घर बन्द भएको १ दशक भयो । करोडौं खर्चिएर बनाएको सिनेमाहलमा अहिले थोरै मासिक भाडा तिरेर ग्रिल उद्योग तथा फर्निचर पसल चलेको छ ।
सिनेमा हलमा पुगेर तीन घण्टा मनोरञ्जन लिने समय र स्तरीय फिल्महरु पनि नभएका कारण सिनेमा घर दर्शक पुग्न छाडेको घोराही ५, दाङका अनुप नेपाली बताउँछन् ।
.png)
दाङका ठूला बजार घोराही, तुलसीपुर, लमही, भालुवाङमा १० वटा सिंगल थिएटर अर्थात् सिनेमा हल थिए । अहिले घोराहीमा रहेको एउटा हलबाहेक केही भत्काइसकिएको छ भने केही बन्द छन् । सिनेमा घर चल्न स्तरीय सिनेमा र भौतिक संरचना पहिलो सर्त हो । दुवै नहुँदा सिनेमा हलहरु धमाधम बन्द हुने गरेको हल सञ्चालक अर्जुन श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
‘हिजोका दिनमा मनोरञ्जनका साधनहरु थिएनन् । जस्तो हलमा पनि नेपाली फिल्म भनेपछि हेर्न जान्थे । अहिले त्यो स्थिति छैन,’ अभिनेता एवं हल सञ्चालक श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मान्छे चुजी भए । राम्रो हल चाहियो । राम्रो फिल्म चाहियो । त्यो भएपछि हल पनि चल्छ फिल्म पनि चल्छ ।’
२००८ सालमा भारतमा छायांकन गरिएको पहिलो नेपाली भाषाको चलचित्र सत्य हरिशचन्द्र र २०२२ सालमा नेपालमै बनेर प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र आमा हुँदै नेपाली सिनेमाले ७ दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ ।
.png)
निखारिएको कलाकारिता, स्तरीय कथावस्तुभन्दा पनि लहडका भरमा चलचित्र निर्माण गर्ने क्रम नरोकिएकाले चलचित्र क्षेत्र र त्यसमा गरिएको लगानी जोखिममा पर्दै गएको कतिपयको बुझाइ छ ।
‘२०२६ सालको पञ्चायतकालीन ऐनले अहिलेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र निर्देशित छ,’ नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य केएल बुढाथोकीले भने, ‘अब नयाँ ऐन चाहिने बेला भएको छ ।’
समयले निकै फड्को मारे पनि पञ्चायतकालीन चलचित्र नीतिका कारण सिनेमा क्षेत्र उकालो लाग्न नसकेकाले त्यसको परिवर्तनका लागि आफूहरु लागि परेको बुढाथोकीको दाबी छ ।
चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि निखारिएका कलाकारिता, मौलिम तथा स्तरीय कथावस्तु, र सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचनासँगै राज्यको नीतिमा समयानुकूल सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
.png)
.png&w=1000&height=550)
