काठमाडौं । विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागू गर्न माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मंगलबार बिहान मन्त्रालयमा विद्यार्थी संगठनहरूले ज्ञापन पत्र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहलाई बुझाएका हुन् । विधेयकले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको विद्यार्थी संगठनहरूको आरोप छ ।
विश्वव्यापी कानूनी एवं नैतिक मूल्यको जगमा शिक्षाको अभिभावकत्व एवं अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षादिक्षा एवं भरणपोषणको मूल दायित्व राज्यको हुनेगरी व्यावसायिक, नैतिक, प्रतिष्पर्धी, पहुँचयुक्त, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित हुने जनशक्ति निमार्ण गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
ऐनमा समावेश गरी अविलम्व विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्व अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
