काठमाडौं । भारतका विश्वविद्यालयहरूले अवैधरूपमा जनकपुरमा डिप्लोमा तहको नर्सिङका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको खुलासा भएको छ ।
एसियन इन्टनेसनल युनिभर्सिटी मणिपुरलगायतका विश्वविद्यालयले सीटीईभिटीको सम्बन्धन जोडेर जनकपुरमा ३ वर्षे डिप्लोमा नर्सिङको पठाइ सञ्चालन गरेको पाइएको हो । तर सीटीईभीटीले भारतका कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई नेपालमा पठाउन अनुमति दिएको छैन ।
अवैधरूपमा पठनपाठन गरेर विद्यार्थीमाथि ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत सीटीइभीटी र नेपाल नर्सिङ परिषद्ले दिएका छन् । जनकपुरको मालपोत मार्गमा एसियन इन्टनेसनल युनिभर्सिटी मणिपुरको नाममा गुपचुप रूपमा डिप्लोमा तहको नर्सिङको पढाई गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
विगतमा मिथिला नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको भवनमा नै एसियन इन्टनेसनल युनिभर्सिटीले अवैध रूपमा पठनपाठन गराइरहेको हो । नर्सिङ शिक्षामा भर्नाका लागि करिअर केयर कन्सल्टेन्सी नामक संस्थाले नयाँ भर्ना र कक्षा सञ्चालन गरेको हो ।
उसले एसईई उत्तीर्ण नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने गरेको छ । जबकी भारतमा कक्षा १० पछि नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईँदैन। १२ कक्षापछि मात्र स्वास्थ्य शिक्षाको पढाइ हुन्छ । जनकपुरमा विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन भएकोप्रति नेपाल नर्सिङ परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ ।
जनकपुरमा पठनपाठन गराइरहेको एसियन इन्टनेसनल युनिभर्सिटी मणिपुरले सीटीईभीटीबाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ । तर यस विषयमा सीटीईभीटीलाई भने कुनै जानकारी नै छैन ।
सीटीईभीटी भन्छ - भारतको कुनै पनि विद्यविद्यालयले नेपालमा सञ्चालन गर्ने क्याम्पसलाई अनुमति दिएको छैन । आफ्नो नाम बेचेर ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने सीटीईभीटीको चेतावनी छ ।
एसियन इन्टनेसनल युनिभर्सिटी मणिपुरले मात्र नभएर भारतका अन्य विश्वविद्यालयले पनि नेपालमा पठाइ सञ्चालन गरेर विद्यार्थी ठगी रहेको हुनसक्ने भन्दै नर्सिङ परिषद्ले छानबिन सुरू गरेको छ ।
अवैध शिक्षण संस्थामा भर्ना गरे विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक नोक्सान मात्र हुँदैन समकक्षतासमेत हुँदैन । नर्सिङ परिषद्ले नबुझी जुनसुकै क्याम्पसमा भर्ना नहुन र नगर्न सचेत गराएको छ ।
नेपालमा आंगिक, साझेदारी र निजी गरी ६२ वटा नर्सिङ क्याम्पस छन् । यस पटक नर्सिङमा २५ सय २० सिटका लागि १२ हजार ३ सय ७० को आवेदन परेको छ । नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने र तर सीट संख्या सीमित हुँदा अवैध रूपमा सञ्चालित क्याम्पसले प्रलोभनमा पारेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका हुन् ।
यस्ता निकायको खोजी गरी तत्काल कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा पर्न सक्छ ।
