काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका निजी विद्यालयसम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द गराउनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
निजी विद्यालयहरूको छाता संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा विधेयकमा पूर्णछात्रवृत्तिको व्यवस्था र गैरनाफामूलक शब्द हटाउन माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
निजी विद्यालय नै सञ्चालन गर्न नसकिने गरी आएको विधेयक संसद्को समितिले पारित गर्न लागेकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बिहिबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोधसभा गर्ने र ६ गते स्कुल बसहरू विद्यालयनजिक सडकको चोकमा तथा चक्रपथ वरिपरि उतार्ने र संघीय संसद् घेराउ गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
संसद्को शिक्षा समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमश गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने सहमति गरे पनि पूर्णछात्रवृत्तिका वारेमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालयको ३४ प्रतिशत योगदान छ । तर विधेयकमा निजी विद्यालयलाई निषेध गर्ने नियतले आवास, पोशाक, खाना, खाजा र शैक्षिक सामग्रीसहित १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यस्तो प्रावधान कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नसक्ने अडान निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ । उनीहरूले कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानसमेत हटाउन माग गरेका छन् ।
