काठमाडौं । रामेछापकी केशरी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ- 'गाउँमा सामुदायिक विद्यालय त छ तर बोर्डिङ स्कुल छैन । बोर्डिङ गाउँमै भएको भए बच्चाहरू यहीँ पढाउँथें । नभएकाले शहरमा राखेर पढाइराखेको छु ।'
सामुदायिक विद्यालयप्रति नागरिकमा यो तहको अविश्वास हुँदा सरकारले भने विद्यालय शिक्षामा बर्सेनि १ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्छ । लगानीअनुसार सिकाइ उपलब्धि र नतिजा त छैन नै, सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको अविश्वास पनि बढ्दै गएको छ । अवस्था यस्तो छ कि देशभरका सरकारी विद्यालय सुविधासम्पन्न हुँदै गए पनि बालबालिका पढाउन भने अभिभावकले बोर्डिङ स्कुल खोज्न थालेका छन् ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रशंसा गर्न थालेपछि विश्वासको संकट झन् गहिरिँदै गएको छ । आखिर के हो हाम्रो शिक्षा नीति ? सामुदायिक कि निजी ?
गाउँमा आकर्षक भवनसहितको विद्यालय छ । पूर्वाधार सबै उपलब्ध छन् । तर पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । रामेछापमा मात्र होइन देशभरका अधिकांश विद्यालयको हालत यस्तै छ । पठनपाठन तथा नतिजा मात्र होइन, समग्र सिकाइ उपलब्धि नै कमजोर हुँदा सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । तर शिक्षाका अधिकारीहरू भने दक्ष शिक्षक सामुदायिकमै भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीले समस्या भएको स्वीकार्छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर सामुदायिक विद्यालय करिब २८ हजार हाराहारीमा छन्, जसमा करिब ५२ लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि बर्सेनि १ खर्ब ७० अर्ब हाराहारीमा लगानी गर्दै आए पनि त्यसअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । बजेट शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामै सीमित हुने गरेको छ भने शिक्षण सिकाइ र गुणस्तरका लागि थप लगानी गर्न सकेको छैन ।
सरकारले भने शिक्षा विधेयकमार्फत रिक्त ४२ हजार पदमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने सहमति पनि गरिसकेको छ । यसो गर्दा सरकारलाई वार्षिक रूपमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसले शिक्षामा उल्लेख्य परिवर्तन नआउने र गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि वृद्धि नहुने भन्दै विज्ञहरूको भनाइ छ। बरु सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
शिक्षाका अधिकारीहरू भने सामुदायिक विद्यालयको विकल्प निजी हुन नसक्ने भन्दै व्यवस्थापकीय पक्षलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू घट्दै गएका छन् । तर सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास बढाउने खालका कुनै कार्यक्रम ल्याएको पाइँदैन । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन र सरकारी शिक्षालाई निरुत्साहन गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यसले सरकारको शिक्षा नीति नै अस्पष्ट भएको संकेत गरेको छ ।
