काठमाडौं । संसद्को शिक्षा समितिबाट शिक्षा विधेयक पास नहुँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । विधेयकमा समावेश गरिएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल-प्याब्सनको आकस्मिक बैठकले पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान विद्यालय बन्द गराउने नियतले ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । निजी विद्यालयले अधिकतम १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई यातायातदेखि पाठ्यपुस्तक, आवास, पोसाक लगायतका पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयक उल्लेख गरिएपछि प्याब्सनले आपत्ति जनाएको हो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय र उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल-हिसानले पनि पूर्ण छात्रवृत्ति कुनै हालतमा दिन नसक्ने भन्दै विधेयक संशोधनको माग गरेका छन् । सरकार र विश्वविद्यालयहरूले समेत दिन नसकेको पूर्ण छात्रवृत्ति निजी विद्यालयले कसरी दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूले यो व्यवस्था संशोधन गर्न सांसदहरूसँग माग गरेका छन् ।
शिक्षा समितिले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म विद्यार्थी भएकालाई १२ र ८ सयभन्दामाथि विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानअन्तर्गत देशभर ७ हजारभन्दा बढी निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् ।
उता नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार शिक्षा विधेयक नआउने भएपछि दबाबमूलक आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ ।
