काठमाडौं । निजी विद्यालयका सम्बन्धमा कस्तो प्रावधान राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने भन्नेमा सांसदहरू विभाजित भएका छन् ।
विधेयकबारे उपसमितिमा सहमति नभएको विषयमा मूल समितिमा भएको छलफलमा पनि सांसदहरू विभाजित देखिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले निजीलाई निषेध नभई व्यवस्थित गरेर जाने धारणा राखेको छ भने अन्य दलको धारणा निश्चित समय दिएर गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने भन्ने छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेकाले त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयका विषयमा के गर्ने र ईसीडीको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन् । बिहिबार दिनभर शिक्षामन्त्री र समितिकै परामर्श समितिले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति लगायतका विषयमा छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्षमा भने पुगेको छैन् ।
समितिको बैठक भोलि बसेर सहमतिको प्रयास गरिने बताइएको छ ।
