काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन फेरि प्रकृया सुरू गरेको छ । नियमन अभावमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
अघिल्लो वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐनका लागि प्रकृया अगाडि बढाएपछि विवाद भएको थियो । संघीय सरकार मातहत विश्वविद्यालयसरह मान्यता पाएका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बीर अस्पताल, पाटन, कर्णाली, पोखरा, राप्तीलगायतका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।
तर, यी प्रतिष्ठानहरू आ-आफ्नै ऐन कानूनअन्तर्गत सञ्चालित हुँदा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापनदेखि स्वास्थ्य सेवासम्ममा एकरूपता हुन सकेको थिएन । अब सबै प्रतिष्ठानहरूलाई समायोजन गरी छाता ऐन बनाउन विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विधेयकका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारहरूले पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रतिष्ठानपिच्छे उपकुलपति, रेक्टर, डीनलगायतका पदाधिकारी छन् । प्रतिष्ठानैपिच्छे पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासमेत फरक हुने भएकाले आर्थिकरूपमा पनि मितव्ययी बनाउन एकीकृत ऐन आवश्यक परेको सरकारको भनाइ छ । जसबाट चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा प्रतिष्ठानहरूको छ ।
छाता ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पुरा गरेका संघअन्तगर्तका अस्पतालहरूलाई अध्ययन संस्थानको रूपमा सम्बन्धन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै ऐन बनेपछि एउटा प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू अर्को प्रतिष्ठानमा सरूवा हुन सहज हुने बताइएको छ । यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा एकरूपतासँगै गुणस्तर पनि कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
