काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सुरु हुने १६ औँ योजनामा सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न शिक्षालाई गुणस्तरीय, उत्पादनमूलक र रोजगार केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि नगरिएसम्म १६ औँ योजनाको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्ति गर्न गाह्रो हुने विज्ञको बुझाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सुरु हुने १६ औ योजनाले प्राविधिक शिक्षा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षालाई सीप, उत्पादन र बजारसँग जोड्दै उच्चशिक्षालाई उद्यम र रोजगार केन्द्रित बनाउन 'पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै' जस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ ।
खस्कँदै गएको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि र उच्चशिक्षा प्राप्तिका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्यामा कमी ल्याउने उद्देश्यले सरकारले साधारण शिक्षालाई ३० प्रतिशत र प्राविधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशत बनाउने योजना राखेको छ ।
सबै तहको शिक्षाको पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रम व्यावहारिक बनाइ सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत गुणस्तर वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । उच्चशिक्षालाई विशिष्टिकृत बनाउँदै अनुसन्धान केन्द्रित बनाउने र योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको २ प्रतिशत अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सबै तहको लगानी वृद्धि गरेमात्र गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षाको विकास सम्भव रहेको विज्ञको बुझाइ छ ।
त्यसो त १५ औ पञ्चवर्षीय योजनाले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्य सफल हुन नसकिरहेका बेला सरकारले फेरि त्यस्तै खालका लक्ष्य दोहोर्याएको छ । कोभिड महामारी र देशको अर्थतन्त्र खुम्चिएका कारण शिक्षाका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको योजना आयोगकै अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् ।
१६ औँ योजनामा उच्चशिक्षालाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धानमूलक बनाउने योजना अघि सारिएको छ । योजनाका उद्देश्य प्राप्ति तथा शैक्षिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
