काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सरकारले नि:शुल्क रूपमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएको छ । पाठ्यपुस्तकका लागि हरेक वर्ष सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छ पनि तर ती पुस्तक कत्तिको गुणस्तरीय छन्, कहिल्यै याद गर्नु भएको छ ? अधिकांश विषयका सरकारी पुस्तक चाँडै च्यातिने र कमसल कागजमा छापिने गरेका छन् । निजी विद्यालयका पुस्तकको तुलनामा किन कमसल हुने गरेका छन् सरकारी पाठ्यपुस्तक ?
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १० सम्म करिब ५० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तिनीहरूका लागि चाहिने २ करोड ४५ लाख थान पुस्तक सरकारले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कक्षा १ देखि ४ सम्म निजी क्षेत्र र ५ देखि १० सम्मका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छपाई गर्दै आएका छन् ।
सरकारले पाठ्यपुस्तककै लागि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । तर निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर कमसल हुने गरेको शिक्षक तथा अभिभावकको गुनासो छ ।
सरकारले रंगिन पुस्तक छपाइका लागि कक्षा १ देखि ३ सम्मको प्रति पेज ६० पैसा र ४ देखि १० को प्रति पेज ५५ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको छ । निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तकको मूल्य भने दोब्बर छ । जनक शिक्षाले भने सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्रै रहेर रंगिन पुस्तक छाप्दै आएकाले गुणस्तरमा तलमाथि नभएको दाबी गरेको छ ।
त्यसो त जनक शिक्षाले प्रतिपुस्तक २४ रुपैयाँ घाटामा गएको दाबी गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा ५ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि १ करोड ५० लाख थान पुस्तकमध्ये ३५ लाख छाप्न बाँकी रहेको जनक शिक्षाले जनाएको छ । तर विद्यार्थीलाई वितरण गरिने पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधारतर्फ भने पहल जरुरी छ ।
