काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमतिपछि पनि राहत, बालविकास केन्द्र, प्राविधिक धारसहितका शिक्षकहरु आन्दोलनमै छन् । असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भए पनि उनीहरुले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । आज पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरुले नयाँ बानेश्वरको सडकमै सुतेर विरोध गरेका छन् । सरकारसँगको सहमतिले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले लामो समयदेखि शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थपेको छैन भने विज्ञापन पनि नियमित छैन । जसका कारण यतिखेर सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत करारलगायतका १७ प्रकारका शिक्षक कार्यरत छन् ।
विज्ञान, अंग्रेजी र गणितलगायतका शिक्षकको अभाव भए पनि व्यवस्थापन तथा स्थायित्वमा शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा शिक्षकहरु पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण यही हो ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिइने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यता संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक संशोधन हुनेमा शिक्षक महासंघ आशावादी छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘सहमतिमा मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कार्यान्वयमा गएन भने त फेरि शिक्षकहरुलाई आन्दोलनका लागि निम्ता गरेको ठहर हुन्छ ।’
‘हाम्रो माग सम्बोधन भएन’
शिक्षक महासंघ र सरकारसँग भएको सहमतिबाट आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै राहत, बालविकास केन्द्र, प्राविधिक तथा पेन्सनबाट बन्चित शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका हुन् । शिक्षा विधेयकमार्फत् बाल विकास केन्द्रलाई पनि विद्यालय संरचनामा समेट्नुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ ।
राहत शिक्षक, आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक प्रेमप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘महासंघले सीमित व्यक्तिको माग पूरा गरेर आन्दोलन रोकेको छ । यसको पनि हामी विरोध गर्छौं ।’
राहत शिक्षक कुलेश्वर यादव भन्छन्, ‘हामीले २० औं वर्ष पढाइ सक्यौं । हामीले पढाएका विद्यार्थी डाक्टर र इन्जिनियर भए । अब काम छैन भनेर त्यसै फ्याक्न मिल्छ ।’
त्यस्तै नेपाल बालविकास शिक्षक समितिको सहसंयोजक गीता बटाला भन्छिन्, ‘सहमति हाम्रा लागि भएन । बाल विकास शिक्षकको माग, विद्यालय कर्मचारीका माग र राहत शिक्षकका माग पूरा भएन ।’
सरकारले भने असन्तुष्ट शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आफू गम्भीर भएको जनाएको छ । शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।
नेपाल सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘शिक्षकहरुको माग प्रति सरकार सकारात्मक छ ।’
नतिजा झन् खस्कने सम्भावना
आन्दोलनकै बलमा २०६३ सालमा १२ हजार र २०७५ मा १४ हजार शिक्षक आन्तिरक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी भइसकेका छन् ।
अहिले शिक्षकसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयक पारित भएमा राहत, साविक उच्च मावि, प्राविधिक धारलगायतका गरी ६० हजार दरबन्दी थप हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर बनेको कुरा हरेक वर्षको नतिजाले पुष्टि गर्छ । आन्दोलनको बलमा शिक्षक स्थायी गर्ने परिपाटीले झन् विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कने त होइन ?
