काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकलाई संघ र स्थानीय दुवै सरकारले तलब सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार संघबाट १० हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, ३० प्रतिशत स्थानीय तहले त्यही ७ हजार रुपैयाँ पनि दिएका छैनन् । शिक्षकहरुले दुईवटा तहबाट तलब दिइए पनि आफूहरुमाथि श्रम शोषण भएको भन्दै प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी सरह तलब-सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
बालमैत्री माध्यमद्वारा बालबालिकालार्इ पठनपाठन गराउन सरकारले 'एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्र' सञ्चालनमा ल्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ३० हजार ४ सय ५० बाल विकास केन्द्रमा ६ लाख १२ हजार ५ सय १८ बालबालिका अध्ययनरत छन्, जसका लागि ३६ हजार ४ सय ९८ शिक्षक कार्यरत छन् । संघले प्रति शिक्षक १० हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
संघले तोके पनि झण्डै ३० प्रतिशत स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई तलब सुविधा दिएका छैनन् । प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकले ३० हजारभन्दा बढी तलबसुविधा पाउँछन् भने त्यही विद्यालयमा पढाउने पूर्वप्राथमिक शिक्षकले १७ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । बाल विकास केन्द्र सुरु भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षकहरुले न्यायोचित रुपमा सुविधा नपाएको र श्रमशोषण भएको गुनासो छ ।
बाल विकास शिक्षकहरुले आफूहरुलाई संघबाटै तलब सुविधा उपलब्ध गराउन, दरबन्दी कायम गर्न र आधारभूत तहसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्रीदेखि सत्तारुढ र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने बाल विकास शिक्षकको तलब सुविधा बढाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
पूर्वप्राथमिक तहलाई बालबालिकाको भविष्यको जग मानिन्छ । तर त्यही तहमा पढाउने शिक्षक नै न्यायोचित सुविधाबाट वञ्चित रहनु पक्कै पनि राम्रो होइन । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
.png&w=350&height=150)
