काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने विद्यावारिधि शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता दिइने भएको छ । विद्यावारिधिको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा डीन कार्यालय वा शिक्षण विभाग हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गर्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यावारिधि सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ ।
उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विश्वविद्यालयहरूमा विद्यावारिधिका शैक्षिक कार्यक्रम आ-आफ्नै किसिमले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विद्यावारिधिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा डीन कार्यालय वा शिक्षण विभाग, विषय विज्ञहरू उपलब्ध भएपछि मात्र सुरु गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर संस्कृत, लुम्बिनी लगायतका केही विश्वविद्यालयले शिक्षण विभाग र विषय विज्ञ विना नै विद्यावारिधिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको गुनासा पछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरूपता दिन नयाँ मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइएको हो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक देवराज अधिकारीले विश्वविद्यालयहरूमा समस्या देखिएकै कारण नियमन गर्नै पर्ने स्थितिमा पुगिएको बताए । ‘हामीले एउटा गाइडलाइन तयार गरिरहेका छौँ । जसअनुरूप आफ्नो फ्याकल्टी नभएको विषयमा पीएच्डी गराउनको लागि अब विश्वविद्यालयले रोक्नु पर्छ,’ उनले भने ।
त्यसो त ५ वर्षदेखि स्नातकोत्तर वा एम फिल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले मात्र विद्यावारिधि कार्यक्रम सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विद्यावारिधि शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर, अनुसन्धान र विश्वसनीय बनाउन विद्यावारिधि सञ्चालन सम्बन्धी एकरुपता बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञको बुझाइ छ । ‘विद्यावारिधि मात्रै होइन, कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि त्यसको जिम्मेवारी लिने एउटा निकाय हुनुपर्छ,’ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक हृदयरत्न बज्राचार्यले भने, ‘त्यो जिम्मेवारी लिने निकाय समग्रमा डिन कार्यालय हो । सबै विश्वविद्यालयले न्यूनतम मापदण्ड पुर्याएर अगाडि गइरहेको छ भन्ने कुरा यसले सुनिश्चित गर्ने हो ।’
डीन वा शिक्षण विभागविना नै विद्यावारिधि सञ्चालन गरेका संस्थाका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अर्को विश्वविद्यालयले मान्यता दिने गरेका छैन ।
आयोगले बनाएको विद्यावारिधि सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । यसबाट विद्यावारिधि कार्यक्रमको नियमन र एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
