काठमाडौं । सरकारले सय रुपैयाँको सामानमा समेत अनिवार्य भन्सार काट्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू समस्यामा परेका छन् ।
एकातर्फ सिमानामा सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानी छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी बजारमा मागबमोजिम सहज आपूर्ति छैन । यसले बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीकै भाउ अप्रत्याशित बढाएको छ ।
एक साताअघिसम्म निकै चहलपहल हुने गरेको धनुषाको भडरिया नाका अहिले खाली खाली देखिन्छ । सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गरेपछि अहिले सीमापारि हरिने बजारमा किनमेल गर्न जानेहरू यहाँ भेटिँदैनन् ।
सीमानाकामा गरिएको कडाइले सबैभन्दा मारमा चाहिँ न्यून आय भएका उपभोक्ता परेका छन् । देशमा व्याप्त अचाक्ली महँगीबाट थोरै भए पनि राहत लिइरहेका उनीहरू अब कसरी चुलो बाल्ने भनेर चिन्तित छन् । जस्तो एक साताअघिसम्म भारतीय बजारमा ३५ रुपैयाँ किलो प्याज, सय रुपैयाँ किलो मसिनो चामल, १ सय ५० रुपैयाँ किलो दाल, चिनी, तेल, मसला किन्दै आएका उनीहरूले अब नेपाली बजारमा १५ देखि ३० प्रतिशत सम्म बढी रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ ।
यो भनेको अहिलेको बजार मूल्यअनुसार गरिबको छाकमा १० रुपैयाँ बढ्नु हो । दैनिक उपभोगका सामग्रीमा केही छुट दिनुपर्ने सरकारसँग उनीहरूको माग छ । भन्सार तिर्छु भन्नेलाई पनि सुविधा भने छैन । २०२० सालअघि नै स्थापना भएको धनुषाको भडरिया र महुवा दुवै छोटी भन्सार कार्यालयलाई ५ हजारसम्मको भन्सार काट्ने अनुमति थियो ।
तर, गत माघ महिनाबाट यी भन्सार खारेज गरेपछि अब सय रुपैयाँको सामान आयात गर्नुपर्दा पनि भन्सार काट्न ७ किलोमिटर टाढा जटहीमा रहेको मूल भन्सार जानुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा समय र ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले आम उपभोक्तादेखि खुद्रा व्यपारीसम्म समस्यामा परेका छन् ।
त्यसो त सीमामा गरिने कडाइले नेपाली बजार गुल्जार हुने र नेपाली व्यवसायी पोसाउने बुझाइ छ । तर, नेपाली बजार चलायमान भए पनि मागबमोजिमको आपूर्ति हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ निकै बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।
राजस्व चुहावट घटाउने, आन्तरिक बजार चलायमान गराउने, स्थानीय व्यापारीलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उपायस्वरूप सरकारले भन्सारमा गर्न थालेको कडाइ सही भएको एकपक्षको भनाइ छ । तर, सीमावर्ती नागरिकका पीडा भने बेग्लै छन् ।
आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता र खर्चको हिसाबले भारतीय बजारमा निर्भर ठूलो संख्याका उपभोक्तालाई यो कडाइले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।