काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै तीनै तहका सरकारलाई उत्पादनशील योजनामा मात्रै आन्तरीक ऋण लिएर परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै त्यस्तो ऋण जथाभावी रूपमा परिचालन नगर्न तीनै तहका सरकारलाई सचेत पारेको हो । आयोगकाअनुसार आन्तरिक ऋणलाई रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ, पूर्वाधार विकास तथा पुँजी निर्माण हुने आयोजनामा मात्र विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
तीनै तहका सरकारले चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ त्यस्तो ऋण निषेध गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य तथा वित्तीय र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर उच्च भएका नाफामुलक आयोजना तथा सामाजिक आयोजनामा मात्र ऋण उपयोग गर्नुपर्नेछ । ऋणबाट प्राप्त प्रतिफलबाट नै सावाँ र ब्याज तिर्न सकिने सुनिश्चितता भएका पूर्वतयारी सम्पन्न आयोजनामा मात्र परिचालन गर्न तीनै तहका सरकारलाई आयोगले भनेको छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएपछि मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेटमा आन्तरिक ऋण स्रोतको रूपमा उल्लेख गर्न, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत तीन तहको आन्तरिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना, लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने र आयोगलाई पनि पहुँच दिन भनेको छ ।
त्यस्तै, ब्याजदर न्यून हुँदा अल्पकालीन उपकरण प्रयोग गरी ऋण उठाउने र नवीकरणलाई नयाँ ऋणको रूपमा संसद्बाट अनुमोदन गरेर मात्र परिचालन गर्न र तीन तहका सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको अनुमानित तथा वास्तविक विवरण क्षेत्रगत, आयोजनागत तथा स्रोतगत रूपमा आयोगमा उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ ।
आयोगले आन्तरिक ऋणलाई ‘भविष्यको राजश्व वर्तमानमा खर्च गरे सरह‘ मान्दै तीन तहका सरकारलाई सिफारिस सीमाभित्रै रहने गरी राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको दिएको छ । स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको विशिष्टीकृत संस्थाबाट हुने ऋण लगानीमा भने यो सीमा लागू नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछन भने प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक राजश्व तथा राजस्व बाँडफाँटको योगफलको १२ प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउनेछन् ।
यो सिफारिस नेपालको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजश्व–व्यय अनुमान, वित्तीय बजारको सहजता तथा ऋण व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई आधार बनाएर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
