काठमाडौं । सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।
यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका थिए । व्यावहारिक रुपमा पनि नीति कार्यान्वयन फितलो भएपछि सरकारले नीति पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन थालेको छ भने व्यवसायीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अभिशापको संज्ञा दिँदै तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले लिखित र मौखिक रूपमा लामोसमयदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेको र मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएकाले अध्ययन अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरले अहिले यो नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले पुनरावलोकन थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुमा अहिले यो नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरिँदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्यो भनेर पुनरावलोकन गर्न लागेको र अध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णयले लिइने उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहनुभएको छ ।
यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले यो नीतिलाई बिना अध्ययन लागू गरिएकाले पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कुनैपनि मुलुकलाइ निःशुल्क वा स–शुल्कमा कामदार लैजाने निर्णय लिने अधिकार उनीहरुकै हो । नेपालले तोकेर मात्रै नहुने र व्यवहारिक पक्षलाइ हेरेर यो नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
