मधेश सरकारको बेरूजु बढेको बढ्यै

जनकपुर । कुनै पनि निकायको सुशासन र पारदर्शीताको मुख्य आधार वित्तीय अनुशासनको पालना हो । तर, आर्थिक कारोबारको मामलामा स्थापनाकालदेखि नै बदनाम मधेश प्रदेश सरकारलाई वित्तिय अनुशासनको दायरामा ल्याउने मुख्य जिम्मेवार नै निरिह देखिएको छ । 

पेस्की फर्छ्यौट र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजुको अवस्थामा सुधार ल्याउनुको साटो झन बर्षेनि बढ्दै गए पनि महालेखाको प्रतिवेदनलाई मधेश प्रदेश सरकारले कुनै वास्ता नै गरेको छैन । मधेश प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ वर्षभित्र मधेशमा ५ जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । 

छेठौं मुख्यमन्त्री बन्नु भएका कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवले पनि अघिल्लो मुख्यमन्त्रीहरू जस्तै पदभार ग्रहण गरेकै दिन सुशासन कायम गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म मधेश सरकारको बेरूजु ३ करोड ७ लाखभन्दा बढी नाघिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत मधेश प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालय, प्रदेश सभा तथा विभिन्न निकायमाथि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ करोड ४६ लाखदेखि सुरू भएको बेरूजु दायित्व २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ९ अर्ब ६ लाख भन्दा बढी भइसकेको छ । 

बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भन्दै ७ वर्षभित्र जम्मा बेरूजु मध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरूजु ६ अर्ब ११ करोड ४० लाख, पेस्की बेरूजु २ अर्ब १८ करोड ७५ लाख र असुलउपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १५ लाख ४४ हजारभन्दा बढेर ६९ करोड ९ लाख ५३ हजार नाघेको छ । 

प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस महिनासम्म त्यसमध्ये १ अर्ब ३ करोड ६ लाख असुलउपर भए पनि सुराकीको नाममा विभिन्न गृहमन्त्री, गृह राज्यमन्त्री र गृह सचिवले नियम विपरीत बुझेको १ करोडभन्दा बढी रकम अझै फिर्ता भएको छैन ।

बेरूजुकै कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सरकारको आलोचना बढेपछि २०७९ असार १६ गते मुख्य सचिव संयोजक रहने गरी सबै मन्त्रालयका सचिव अनिवार्य सदस्य र प्रदेश कोष नियन्त्रक सदस्य सचिव रहने गरी बेरूजु फर्छ्यौट समिति गठन भएको थियो । तर, त्यो समितिले पनि बेरूजु फर्छ्यौटको मामलामा खासै काम गर्न सकेको छैन ।

कुनै पनि निकायको सुशासन र पारदर्शीताको मुख्य आधार वित्तीय अनुशासनको पालना हो । तर, आर्थिक बेथितिलाई थितिमा ल्याउने मुख्य दायित्व बोकेका मधेश प्रदेश सभाका सार्वजनिक लेखा समिति पनि बेरूजु फर्छ्यौटको मामलामा अहिलेसम्म लोसे नै देखिएको छ । 

कर्मचारीमा अनुभव र ज्ञानको कमी, मन्त्री र सांसदहरूको दबाब, आर्थिक बेथिति र महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै मधेश प्रदेशमा बर्षेनि बेरूजुमाथि बेरूजु थपिँदै जानुको मुख्य कारण हो ।