काठमाडौं । ५४ अर्बभन्दा बढीको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अर्थात् आइपीओ निष्कासनका लागि ८२ वटा कम्पनीले पालो पर्खेका छन् ।
तर धितोपत्र बोर्डले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा दुई वर्षदेखि आइपीओ निष्कासन रोकिएको छ । बोर्ड नेतृत्व अक्षम हुँदा अर्बौ रूपैयाँको आइपीओ रोकिएको र आयोजनाको लागत बढेको भन्दै लगानीकर्तादेखि विज्ञसमेतले लेनदेनको खेल रोक्न अर्थ मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा ५४ अर्ब ९५ करोडको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अर्थात् आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेर ८२ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । २०८१ भदौमै दिएको निवेदनसमेत अहिले धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको छ। तर बोर्डले समयमा निर्णय नगर्दा पालो पर्खेका कम्पनीले स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् ।
समयमै आइपीओका लागि स्वीकृति नपाउँदा ८ सय ५७ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनाले ८ सय ५७ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनाले ५ अर्ब १३ करोड थप ब्याज तिर्नुपरेको छ भने २७ अर्ब लागत बढेको र ६८ अर्ब आम्दानी गुमेको दाबी लगानीकर्ताको छ।
धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको रूपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष बितेको छ । श्रेष्ठ नेतृत्वमा आएयता बोर्डले अहिलेसम्म २१ वटा कम्पनीलाई मात्रै आइपीओ निष्काशनको लागि अनुमति दिएको छ । बोर्डको दाबी भने झन्डै एक वर्ष नेतृत्व नहुँदा फाइलहरू थुप्रिएको भन्नेछ ।
बोर्डले नयाँ अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठको नियुक्तिपछि तीन कम्पनीको थप शेयर निष्काशन, १६ वटाको हकप्रद र ९ वटाको ऋणपत्र स्वीकृत गरेको छ । लगानीकर्ताहरू भने बोर्डको पछिल्लो काम गराइमा सन्तुष्ट छैनन् । त्यसो त कमिसनको खेलले आइपीओ निष्कासन समयमा नहुने प्रवृति हाबी हुने गरेको र त्यसले सुशासनमै प्रश्न उठ्दै आएको विज्ञको बुझाइ छ ।
धितोपत्र बोर्डको काम नै आयोजना तथा कम्पनीहरूलाई समयमै सेयर निष्काशनमा स्वीकृति दिनु र समन्वय गर्नु हो । तर त्यहीँ काम बोर्डले समयमा नगर्दा आयोजनाहरूको लागतसमेत बढेको छ । विभिन्न बहानामा धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया रोक्दा भैरहेको क्षति र उठेका प्रश्न साम्य पार्न अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
