जनकपुर । सरकार बनाउने र खसाउने राजनीतिक खेलका कारण मधेश प्रदेशमा विकास निर्माणको पुँजीगत खर्च निकै सुस्त छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लागे पनि पुँजीगत खर्च दुई प्रतिशत पनि भएको छैन । प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार मंसिर २१ गते सम्म पुँजीगततर्फ ४९ करोड २७ लाख र चालू तर्फ १ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख भन्दा बढी खर्च भएको हो ।
कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५० हजार मध्ये चालू ११ प्रतिशत र पुँजीगत १ दशमलव ६५ अर्थात् जम्मा ४ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र भएको छ । कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले विगतमा प्रदेश सरकरद्वारा सञ्चालित अधुरा योजनाहरू पूरा गर्ने र जेन-जी पुस्ताका युवा-युवतीलाई लक्षित गरी स्वयंसेवक प्रशिक्षण, परिचालन तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ ।
६ दलको सहमतिमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा चहलपहल बढेको छ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएको विरूद्धमा काँग्रेस, जसपा नेपाललगायत सात दल सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूको कामकाज लगातार २४ दिन ठप्प नै रहेको थियो ।
.png&w=400&height=300)
