
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदनप्रसाद परियारले देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्नका लागि नेपाल सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ ।
साेमबार ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री परियारले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको सबैका लागि सुलभ र पौष्टिक खाद्यान्न सुनिश्चित गर्ने योजनाअनुसार नै सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय रणनीतिहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहका खाद्य प्रणाली रूपान्तरण योजनसँग समायोजित गरिँदै आएकाे, साना तथा सिमान्तकृत कृषकहरूको क्षमता विकासमा सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले जलवायु अनुकूलनका खेती पद्दति अवलम्बन गर्ने दिशामा नेपाल लागि परेकाे बताउनु भयो । कृषि अनुसन्धानलाई प्रचार सँग जोडेर कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने जोड दिनुभयो ।
यसका लागि विकास साझेदार संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै अन्य सहभागीहरूले कृषि अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भए पनि यसले प्राथमिकता पाउन नसकेको बताएका थिए । कृषिले नेपालको दुई-तिहाइ जनसंख्यालाई संलग्न गराउँछ, जहाँ महिलाहरूले ७० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि श्रम उपलब्ध गराउँछन् ।
ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहे पनि खाद्य आत्मनिर्भरतामा चुनौती विद्यमान छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा लागे पनि ४५ प्रतिशत कृषि परिवारहरूले वार्षिक खाद्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैनन् र आयात वा कृषि बाह्य आम्दानीमा निर्भर रहनुपर्छ ।
मुख्य चुनौतीहरूमा सीमित सिँचाइ पहुँच, साना कृषकका लागि कमजोर बजार तथा वित्तीय सेवा र कृषि ज्याला, पोषण, प्रविधि तथा मूल्य शृङ्खलामा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका असमानताहरू समावेश छन् । जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाहरूले साना कृषकहरूको जीविकोपार्जनलाई झनै जोखिमपूर्ण बनाइरहेका छन् ।
नेपालले लगानी, साझेदारी, बजार, सूचना पहुँच र नीतिगत प्रबन्धजस्ता सक्षम वातावरण निर्माण गरेर दीगो, किसान-मैत्री समाधानहरूलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकार कृषि-खाद्य प्रणाली रूपान्तरण तथा सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारीलाई सुदृढ गर्दै खाद्य सुरक्षा र समावेसी विकास प्रति प्रतिबद्ध छ ।