काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि खर्चमा मितव्यीता अपनाउन भन्दै संघीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार मधेश प्रदेश सभाले प्रदेश सांसदहरूको स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकेको छ ।
संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्दै मधेशका सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब सुविधा रोकिएको हो । मधेशका सभामुख र उपसभामुखबाहेक दलका नेता, प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापतिलाई एक जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, एक जना कार्यालय सहयोगी, एक जना सवारी चालक र सांसदहरूलाई एक जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवलगायत १ सय ४८ जनाको तलब सुविधामा मासिक ५६ देखि ६० लाखसम्म भुक्तानी हँदै आएको थियो ।
सबैको तलब सुविधा असोजदेखि रोकिए पनि सवारी चालकको भुक्तानी सम्बन्धमा प्रदेश सभा सचिवालयमा छलफल भइरहेको लेखा अधिकृत पुरूषोत्तम मिश्रले जानकारी दिनुभयो । संघीय सरकारले संघ तथा प्रदेका सांसदको स्वकीय सचिव हटाउने तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सबैजसो प्रदेशसभा सांसदहरूले आफन्त र कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् ।
विभिन्न कारण तीन जना निलम्बनमा परेपछि मधेश प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखलगायत एक सय ४ जना सांसदहरूको मात्र तलब सुविधामा मासिक ८६ लाख ४४ हजार भन्दा धेरै खर्च हँदै आएको छ ।
