काठमाडौं । सरकार विकास खर्च र आम्दानी दुवैमा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब विकास खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकामा को कात्तिकसम्म ६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कात्तिकसम्म ३ खर्ब २६ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ७६ प्रतिशतमात्रै प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म ३ खर्ब २६ अर्बमात्रै उठेको छ । अर्थात् कुल लक्ष्यको २२ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेको छ । न्युन बिकास खर्च हुनु र जेन-जी आन्दोलनपश्चात्को आर्थिक शिथिलताले राजस्व लक्ष्यअनुरुप उठ्न नसकेको देखिएको छ । कात्तिकसम्म सरकारले ४ खर्ब २५ अर्ब राजस्व उठाउने भनेकामा ३ खर्ब २६ अर्ब अर्थात् ७६ प्रतिशतमात्रै उठेको छ । प्राकृतिक प्रकोपसँगै जेन-जी आन्दोलनका कारण लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत वर्ष यही समयमा ३ खर्ब २३ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको २२ प्रतिशत उठेको थियो । सरकार आफैले बिकास खर्च बढाउन नसक्दाको असर राजस्वमा परेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकामा कात्तिकसम्म २५ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ६ दशमलब २१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कात्तिकसम्म ३४ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ९ दशमलब ८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा बिकास निर्माणका काम गत वर्षभन्दा पनि सुस्त रहेको देखिएको छ । पुननिर्माणसागै बिकासका अन्य काम अघि बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र झनै सुस्त भएको सरकारी आाकडाले देखाएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
ब्याज सस्तिादा पनि बैंकबाट पैसा नजानुले लगानीकर्ताहरु लगानी बढाउने योजनामा छैनन् भन्ने देखाएको छ । यस्तो बेलामा बजारमा पैसा पठाउनका लागि सरकारले समयमै बिकासका काम सागै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउन जरुरी छ । जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने अर्थविद्हरुको धारणा छ।
