विदेशीमाथि अब कडा निगरानी गर्नुपर्छ : महानिर्देशक तिवारी

काठमाडौं । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नेपाल आउने विदेशीमाथि अब कडा रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मुलुकभित्र अनेकौं स्वार्थमा विदेशीहरू आउने र चलखेल गर्नसक्ने भएकाले अब हरेक विदेशीमाथि निगरानी गर्न जरूरी रहेको उहाँले बताउनुभएको हो । शुक्रबार अध्यागमन ऐन, २०४९ र सोअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं विज्ञहरूसँगको छलफलमा तिवारीले त्यस्ता नागरिकहरूमाथि निगरानी नगरिए राष्ट्र कमजोर हुने खतरा रहेको बताउनु भयो । 

उहाँकाअनुसार विदेशीहरू नेपालमा कुन स्वार्थले आउँछ त्यसका समग्र पक्षका बारेमा हेर्ने एउटा विज्ञ समूह बनाउनुपर्छ । नेपालीहरूलाई सबैले खुइल्याउने तर विदेशीहरू सिंहदरबारमा आएर डुल्दा समेत निगरानी नभएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यागमन रिफर्ममा नतिजा दिनेगरी काम अघि बढाइएको बताउँदै उहाँले हरेक दिनजसो निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढिएको बताउनु भयो । तिवारीकाअनुसार अध्यागम रिफर्मको काम विभागले अन्दोलन नै जसरी गरेको छ । सिस्टमको इडिकेसन गर्न राष्ट्रिय परिपत्रसँग सिस्टममा जोडिँदैछ । 

यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेकाले छिट्टै यो काम पूरा हुने उहाँले बताउनु भयो । तिवारीकाअनुसार अरू ५-७ वटा एजेन्सीसँग अध्यागनको सिस्टममा जोड्न काम भइरहेको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अन्य निकायमा रहेका अलि काम कम भएका कर्मचारी राखेर एउटा ल्याब बनाएर आईटीमा सुधारको काम हरेक दिन भइरहेको उहाँले जानकरी दिनुभयाे । हरेक दिन निकायहरूलाई जोडेर केही नतिजाहरू दिन सकिन्छ कि भनेर काम भइरहेको र छिट्टै परिणाम देखिने उहाँको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले २०४९ सालमा ऐन आएको र पछि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिए पनि अब नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विद्यमान कानूनमा राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै विषयहरू त्यहाँ परेको छैन् । प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि परेको छैन । भिसाका प्रकारहरूको सन्दर्भमा पनि व्यवहारिक व्यवस्था अहिलेको कानूनमा नभएकाले यी सबै समेटेर अब नयाँ कानून बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वैरागीले विभिन्न किसिमको कार्यविधि बनाएर काम गरिँदा काम गर्न केही सहजीकरण बनाउन सक्छ तर व्यवहारिक नहुने बताउनुभयाे । उहाँले देशभित्र बेरोजगारीको समस्यालाई अध्यागमनको हिसाबले समाधान गर्न खोजिनु गलत भएको बताउनु भयो । रोजगारीको समस्यालाई अध्यगमनबाट कन्ट्रोल गर्न नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।

श्रमसम्बन्धि कानून, स्वदेश भित्र रोजगारी सिर्जनाका विषयहरूमा छलफलै नहुने गरेको बताउँदै उहाँले यसबारे पनि समितिदेखि सरकारले समेत सोच्न जरूरी रहेको बताउनु भयो । नेपालमा रोजगारी सिर्जना नगर्ने र मान्छेलाई बाहिर समेत जान अबरोध सिर्जना गर्दा मुलुकभित्र ठूलो समस्या खडा हुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।

समितिमा भएको छलफलमा संविधान सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य ठिक ढंगले चलाउने सन्दर्भमा नगरिनहुने कामहरूलाई कसरी कानूनी वैधता दिनेबारे सोच्न जरूरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यस्ता कामहरू अध्यागमनको क्षेत्रमा पनि गर्न सकिने बताउनु भयो ।

विद्यमान कानून र विधेयकका सन्दर्भमा रहेका फरक र अझ के भइदिए राम्रो हुन्छ, के व्यवस्था भइदिए अध्यागमन सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्नेबारे गहन रूपमा छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।