काठमाडौं । राजस्व र विकास खर्च गत वर्षभन्दा कम भएका बेलामा सरकारको चालु खर्च भने बढेको छ । दातृ निकायलाई तिर्ने ऋणसमेत गत वर्षको तुलनामा बढी खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा सरकारले लक्ष्यको १३ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ । यो वर्ष १३ खर्ब २५ अर्ब कर उठाउने लक्ष्य छ । तर मंगलबारसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जबकी गतवर्षको असोज २१ गतेसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब उठेको थियो । जुन १२ खर्ब ८४ अर्ब कर उठाउने लक्ष्यको १५ प्रतिशत थियो । यस वर्ष कम राजस्व उठेकाले आर्थिक गतिविधि झनै सुस्ताएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब गर्ने भनेकामा हालसम्म १६ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ११ अर्ब कम हो । गत वर्ष यही समयमा २७ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको थियो ।
विकास खर्च र राजस्व बढ्न नसकेका बेला सरकारले विदेशी दातृ निकायको ऋणको रकम भने गत वर्षभन्दा बढी तिरेको देखिन्छ । ३ खर्ब ७५ अर्ब ऋणको किस्ता तिर्न छुट्टाएकामा ८८ अर्ब खर्च भएको छ । गत वर्ष सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब तिर्ने भनेकामा असोजसम्म ५१ अर्ब २७ करोड अर्थात् ७ दशमलव नौ प्रतिशत तिरेको थियो । सरकारले राजस्व बढाउन विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विज्ञ बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा गतवर्षभन्दा कम भएका बेला प्रशासनिक अर्थात चालु खर्च भने गत वर्षकै हाराहारीमा भएको छ । चालु वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब रकम छुट्याइएकोमा मंगलबारसम्म २ खर्ब २४ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये २ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको १९ दशमलव पाँच-दुई प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
