काठमाडौं । हालै भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको छ ।
आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै करिब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको जानकारी गराएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आन्दोलनबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै घुसपैठ गर्नेलाई काराबाहीको माग गर्नुभयो । महासंघका अध्यक्ष ढकालले महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा अध्यक्ष ढकालले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्युन तयारीकै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शिर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।
छलफलका क्रममा चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनःकर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्किको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
