काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने परियोजनालाई खारेज गरेरै छोड्ने बताउनुभएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीसँगको आइतबारको छलफलमा मन्त्री घिसिङले ठेक्का भइसकेको दश वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यस्ता आयोजना र निर्माण कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण नदिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । तर काम गर्ने ठेकेदारलाई अन्याय हुन नदिने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।
सो अवसरमा महासंघले उपभोक्ता समितिका कारण विकास निर्माणको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनैतिक नेतृत्वमार्फत गठन गरिएका उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको ४० देखि ५० प्रतिशत रकम हिनामिना गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विकास निर्माणका सबै काम ठेक्कामार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासंघले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने विकास निर्माणका योजनाको ठेक्का रद्ध गर्न विद्यमान कानून वाधक पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसो गर्नुको साटो निर्माण व्यवसायीका माग र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
