काठमाडौं । १० वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) का लागि बंगलादेशी कम्पनी हउलादार युनुस एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ससँग सम्झौता गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले उक्त कार्यका लागि करिब ६२ लाख ५४ हजार रूपैयाँको लागतमा सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, नबिल, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनएमबी, प्रभु र एनआईसी एसिया गरी १० वटै बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो परीक्षण गर्नेछ ।
सम्झौतामा कम्पनीले पाँच महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधाका लागि १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु भनेको थियो ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकले बोलपत्रमार्फत बंगलादेशी कम्पनी छानेर समझदारी गरिएको हो । कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मा पाएको हउलादारले सबैभन्दा धेरै स्कोर पाएको थियो । जसअनुसार लेखापरिक्षणको जिम्मा हाउलादारले पाएको हो ।
किन गरिन्छ गुणस्तर परिक्षण ?
नेपालका बैंकहरुले धेरै ऋण लगानी गरेकाले बैंकहरुले कहाँ र कस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे थाहा पाउनलाई दश बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परिक्षण गर्ने गरिएको छ । यस्तो समीक्षा विश्वभर गरिंदै आएको छ र नेपालमा पनि यस अगाडि पनि गरिसकिएको छ ।
बैंकहरुको आकार ठूलो हुँदै जाँदा उनीहरुको लगानी पनि ठूलो हुने भएकाले बैंकहरुको लगानी कै कारण भविष्यमा ठुलो जोखिम मोल्न नपरोस् भनेर नै बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।
ठूला बैंकको परिक्षण गरेपछि यसले समग्र बैंकको तस्वीर देखाउने भएकाले समयमै जोखिमको वास्तविकता थाहा हुने र समाधानको निर्णय लिन पनि सहज हुने यसको मर्म हो ।
बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्दा यसले अन्य बैंक तथा विकास बैंक र फाइनान्सलाई पनि एउटा गाइडलाइन तयार हुने भएकाले सन् २०१५ मा पनि नेपालमा समीक्षा गरिएको थियो ।
सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा भन्नाले सामान्यतया कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकका निरीक्षक वा राष्ट्र बैंकले तोकेको एउटा टोलीले बैंकको कर्जा, सम्पतिलगायतका खाता जाँच गर्ने विशेष अभ्यास हो ।
यसले बैंकले प्रवाह गरेका ऋणको एक ठूलो नमूना जाँच गर्दछ भने सम्पत्ति तथा कर्जाको वर्गीकरणमा प्रावधानहरु पर्याप्तरुपमा पालना भएरनभएको पनि हेर्ने गरिन्छ । यस अगाडि सन् २०१४/२०१५ मा अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा उनकै संयोजकत्वमा यस्तै प्रकारको परिक्षण गरिएको थियो ।
त्यो बेला विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ग्लोबल अडिट फर्म केपीएमजी पोर्चुगलद्वारा नेपालका प्रतिनिधि टिआर उपाध्याय एण्ड कम्पनीबाट शशि सत्याल तथा एसएआर एसोसिएट्सबाट रमेश धिताल मार्फत नेपालका २२ वटा कमर्शियल बैंक सहित ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण र प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर र विश्वसनीयताको मूल्यांकन गरिएको थियो ।
सोही मुल्यांकन पश्चात नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने निर्णय गरेर कार्यन्वयनमा गरेको थियो । सो अध्ययन तथा मुल्यांकन पश्चात नै नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई वाच लिस्ट अन्तर्गत प्रोभिजनको व्यवस्था गरिएको थियो ।
जस कारण नै त्यो बेला तत्कालिन ग्राण्ड बैंक लिमिटेडको प्रोभिजन थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्राप्ति गराएर प्रभु बैंक बनाइएको थियो ।
