काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संसोधनदेखि कार्यदल गठनसमेतको लक्ष्य लिइए पनि प्रगति शून्य देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा न लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छ न त बिकास खर्च नै ।
साउनदेखि विकास निर्माणको काम अघि बढाउन जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा सक्नुपर्ने कैयन काम सरकारले गरेको छैन ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ संसोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा साउनसम्म पेस गर्ने सीमा तय गरिएको थियो । तर, यस्तो कानुन संसोधनको मस्यौदा मन्त्रालयकै महाशाखामा रुमल्लिरहेको छ ।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर आयकर र अन्तःशुल्कको विधेयक तयार पार्न मस्यौदा समिति गठन पनि साउनभित्रै गर्ने भनिएकोमा प्रगति शून्य छ । व्यापारी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्यअभिवृद्धिमा बहु-दरबारे अध्ययन गर्न साउनमै समिति गठन गर्ने भनिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका र सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानसम्वन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने बाहेक अन्य खास काम गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यसमध्ये साउन महिनामा जम्मा ८४ अर्बमात्रै उठेको छ । जबकि, अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २४ अर्ब उठाउने लक्ष्य साउनमा राखेको थियो । उठेकै राजस्व पनि गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा १० अर्ब कम हो ।
यसले बजेट कार्यान्वयनपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् भन्ने संकेत गर्छ । पछिल्ला ५ वर्षमा सरकारको विकास खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन ।
यस्तो खर्च प्रभावकारी रुपमा गर्न सरकारले साउनदेखि नै खर्च बढाउन जरुरी छ। गत वर्षको साउनमा ८५ अर्ब विकास खर्च गरेको सरकारले यो वर्षको साउनमा जम्मा ७२ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य उपाय नै समयमै बजेट कार्यान्वयन हो । विकास खर्च समयमै गर्न सके त्यसले बैंकमा थुप्रेको पैसा कर्जामा परिणत मात्रै गर्ने छैन, राज्यको आम्दानी समेत बढाउनेछ ।
