काठमाडौं । मुलुकमा जताततैबाट पैसा थुप्रिए पनि लगानीमा भने परिणत हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले बैंकहरुमा झन्डै १० खर्ब तरलता थुप्रिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मुलुकमा १७ खर्ब २३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो । १९ प्रतिशतले बढेको यस्तो रेमिट्यान्सले ५ खर्ब ६६ अर्ब विदेशी बिनिमय सञ्चिति बढायो । त्यतिमात्रै होइन, बैंकमा निक्षेपसमेत चुलिएका कारण राष्ट्र बैंकले समय समयमा बैंकहरुबाट रकम खिच्न लाखौं खर्चनु परेको छ ।
जनअपेक्षा अनुसार विकासको गति अघी बढाउन अहिले हामी टन्न पैसा चाहिएको छ । वाषिर्क बजेटमै हामी विकास निर्माणका लागि दाताको भर पर्छौ । तर खासमा हामीसागै अहिले देश भित्रै थुपि्रएको छ ।
जसको परिचालन सरकारले गर्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा र बैंकिड क्षेत्रमा थुप्रिएको डलर दुबैको उपयोग हुन नसक्दा हाम्रो मुलुक खल्तीमा पैसा राखेर गरिब बन्नुपरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेमिट्यान्स १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ भित्रिएकोमा गत वर्ष २०८१/८२ मा १९ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र पुनः स्वीकृति लिने घटे पनि रेमिट्यान्समा कमी आएन । डलरको भाउ बढ्दा पनि रेमिट्यान्स बढेको छ । विदेशबाट आएको यस्तो रकम निरन्तर जम्मा हुने तर कर्जा माग नहुँदा बैंकमा तरलता बढेर एक वर्षमै २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटेको छ। तर, न सरकारले नै नयाँ योजना ल्याएर यस्तो रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न सक्यो, न निजी क्षेत्रले।
रेमिट्यान्सको निरन्तर बृद्धिका कारण कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असारमा१८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३० दशमलब ६ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ ।
यो सञ्चिति १५ दशमलब ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । यसरी बढेको सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा थुप्रिए पनि यसले लाभ भने लिन सकिएको छैन, जसलाई राम्रो नाफा दिने ग्यारेन्टी भएका पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।
विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको करिब २४ प्रतिशत दैनिक उपभोगका लागि मात्रै खर्च हुन्छ । यसले नेपालमा गरिबी घटाउनसँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्यको स्तर केही बढाए पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले आकर्षक योजना ल्याउन नसक्दा पैसाजति बैंकमै थुप्रिने स्थिति आएको हो ।
