काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ अन्तिम साता गर्ने भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका बेला वाणिज्य मन्त्रालयले पनि भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने विषयमा विज्ञसँग छलफल सुरू गरेको छ ।
भ्रमणका क्रममा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनका लागि हवाई रूटदेखि वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । विशेषगरी भारतसँग व्यापार र पारवहनका विषयमा कूटनीतिक लविइङ गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
२०७९ वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो-सञ्चालनका लागि चाहिने हवाई रूट ।
विमानस्थलको पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सहजै एयर रूट दिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा भारतले आनाकानी गरिरहेको छ । यतिमात्रै होइन, नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुका लागि भारतको राष्ट्रिय मापदण्ड निकाय वि.आई.एसबाट प्रमाणपत्र प्राप्ति नहुँदा नेपाली निर्यातकर्ताले समस्या झेलिरहेका छन् ।
खर्बौं लगानी भएका सिमेन्ट उद्योगले अहिले पनि सहजै निर्यात पाएका छैनन् । पूर्वका उद्योगी प्लाईउड निर्यातमा समस्या झेलिरहेकै छन् । कृषिजन्य वस्तुको निर्यातका लागि गैरभन्सारजन्य अवरोध उस्तै छ । भारतीय पक्षबाट खेप्नुपरेका यस्ता अनगिन्ती समस्या सम्बोधनका लागि भ्रमण उपयोग गर्न व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
व्यापारमा मात्रै होइन पारवहनमा समेत उस्तै समस्या छ । भारतसाग भएको पारवहन सन्धि नवीकरण भएको छ । तर नेपाली पक्षले सन्धि पुनरावलोकन चाहेको छ । गत वर्ष भएको नेपाल भारत सचिवस्तरको बैठकमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो ।
नेपालमा आयात हुने वस्तुको लागत घटाउन तथा निर्यात सहजीकरणका लागि गुजरात नजिकको मुन्द्रा र उडिसा नजिकको धाम्रा बन्दरगाह माग गरिएको छ । अहिले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनमबाट मात्रै नेपालले पहुँच पाएको छ ।
नेपालको प्रस्तावमा सकारात्मक भएको भनिए पनि औपचारिक सहमति दिन भारत हिच्किचाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला यी विषय उठान गरिने सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ छ ।
नेपालले सबैभन्दा धेरै वस्तु पनि भारतमा निर्यात गर्छ भने कुल आयातको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी पनि भारतबाटै हुने गरेको छ । आयातित सामानको लागत बढी भएको हुादा यी मुद्दा सम्वोधन गर्नुपर्ने आवाज नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ ।
