काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले निकासी प्रवर्द्धन र आयात नियमनका लागि छुट्टा-छुट्टै ऐन चाहिने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा भएको निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ माथि विषय विज्ञहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात कम गर्नका लागि सरकारले छुट्टा-छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पाण्डेले अहिलेको विधेयक, २०१३ सालकै वरपर रहेर ल्याइएकाले यो ठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले धेरै प्रविधिको विकास भएको र सेवाहरू समेत निर्यात गर्न सकिरहेको अवस्थामा पुरानो ऐन हुवहु जस्तै विधेयक बनाएर ल्याइनु गलत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले निकासीलाई जोड नदिइ मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि आयातमा मात्रै निर्भर हुन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार निकासी प्रवर्द्धन ऐन बनाएर निकासी गर्नसक्ने उद्योगहरूलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । निकासी प्रवर्द्धन ऐन निकासी गर्नसक्ने उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको हुनुपर्छ ।
विदेशी प्रविधि ऐनले निकासीका लागि सुविधाहरू दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । निकासी गर्नका लागि हस्तकला व्यवसायीहरूले अहिले बनाइरहेका आइटमहरू सोचेअनुसार निकासी हुुन नसकेको बताउँदै त्यस्ता वस्तु निकासीका लागि सरकारले ऐनमार्फत बाटो खुलाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अहिले नेपालमा आयात गरिरहेका धेरै वस्तुहरूमाथि नियमनको खाँचो भएकाले त्यसका लागि आयात नियमन ऐन जरूरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
