काठमाडौं । सांसदहरूले रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।
सहकारीमार्फत हुने मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेकाले मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मलको समानुपातिक वितरण भए नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले मल वितरणको मापदण्ड कायम गरिए नगरिएको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले साल्ट ट्रेडिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको तथा मल आयात र आपूर्तिको समस्याको सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका संशोधन गर्न समेत माग गरेका छन् । बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको असजिलो व्यवस्थाका कारण मल वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।
ऐनको असजिलो र जटिल व्यवस्थाकै कारण टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेदेखि मल आइपुग्न दुई सय २७ दिन लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले खाद्य सुरक्षाका लागि समेत कृषकहरूलाई प्राङ्गरिक मलको प्रयोगमा बढावा दिन आग्रह गर्नुभयो ।
