काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनताको सम्पती, पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रूपैयाँ कसैको निजी सम्पती मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार यदी लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ । नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकारी हो । यसलाई स्थापित गराउनैपर्नेमा उहाँकाे जाेड छ । कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको उहाँले बताउनु भयो ।
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रूपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रूपमा हेरिनुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको हो । अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसद्को रहने उहाँको भनाइ छ ।