काठमाडौं । समयमा विकास खर्च नहुने प्रवृत्ति सुधार गर्न एक आर्थिक वर्षमा आयोजना छनोट गर्ने र अर्को वर्षमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
अर्थ समितिको हिजो बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले वन, वातावरण, मुआब्जा जस्ता पूर्वतयारी भएका आयोजनमा मात्र बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
पूर्वतयारी नसकिँदा जेठमा आएको बजेट चैतमा कार्यान्वयन हुने अवस्थालाई यसले रोक्ने उहाँको भनाइ थियो । बजेट छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले विगतका वर्षमा बजेटको समानुपातिक वितरण हुन नसकेको र सीमित नेताको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले धेरै आयोजनाका हुँदा सबैमा समानुपातिक तवरले बजेट वितरण गर्न नसकिएको बताएका थिए । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयबाट गैरबजेटरी माग बढेको र अनिवार्य दायित्व पुरा गर्न सकस भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक निर्माणमा सरकारी स्रोतमा मात्र निर्भर हुने व्यवस्था परिवर्तनका लागि वैकल्पिक विकास वित्तको कानुनी व्यवस्थाको तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थका अधिकारीहरुले विकास निर्माणको माग बढी भए पनि सरकारलाई पैसा जुटाउन हम्मेहम्मे परेकोसमेत बताएका थिए ।
