काठमाडौं । ६० वर्षभन्दा पुराना कानुनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नभएको र अपेक्षित लगानी आउन नसकेको भन्दै सरकारले एकै पटक २९ वटा कानुन विस्थापित गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । नेपाली व्यवसायीले विदेशमा समेत लगानी गर्न पाउने, विदेशी साझेदारसँग काम गर्दा विना धितो ऋण पाउने जस्ता प्रावधान राखेर कानुन संशोधन गरिएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित छ ।
अध्यादेशलाई निजी क्षेत्रले आर्थिक विकासको कोशेढुंगा भनेको छ । तर आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू भने कानुनले मात्र काम नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
विदेशी विनिमय ऐन २०१९ मा संशोधन गरी वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको निर्यात क्षमता भएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विस्तार गर्न विदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको छ । ६१ वर्षअघिको कानुन संशोधन भएपछि अब सूचना प्रविधि क्षेत्रले विदेशमा शाखा खोलेर निर्यात क्षमता बढाउने विश्वास लिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीले मात्रै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी अब जुनसुकै कम्पनीले लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेर वाह्य र आन्तरिक लगानी गर्न चाहनेका लागि कम्पनी खोल्न र बन्द गर्ने प्रावधान सहज बनाइएको छ । कम्पनी खोल्नभन्दा बन्द गर्न समस्या हुने गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासोलाई यसले सहज बनाएको छ ।
कर कार्यालयमा विवरण बुझाउन भएको ढिलाइमा हुने सतप्रतिशतको जरिवानालाई ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गरेर परियोजना विकास गर्न वाह्य लगानीकर्तासँग सम्झौता भएको अवस्थामा बैंकमा धितो नराखी सम्झौताकै आधारमा ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई विश्वास आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारी पक्षको बुझाइ छ ।
यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा सञ्चालित उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था हटाइएको छ । जग्गाको हदबन्दी छुट नलिई परियोजना विस्तार गरेर पनि घरजग्गा बिक्री गर्न नसकेका व्यवसायीलाई परियोजना बिक्रीको बाटो खुलाइएको छ । यद्यपि व्यवसायीहरूले घरजग्गामा थप सहज नीति लिन सुझाएका छन् ।
आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारले अध्यादेश मार्फत् कानुन संशोधन गरेको हो । अर्थशास्त्रीहरूले भने कानुन संशोधन गरेर मात्र नहुने र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सुझाएका छन् ।
कम्पनी ऐन संशोधन गरेर निजी कम्पनीले सहजै प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रिमियम मूल्यको शेयर निष्कासन गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था हटाएर सहज बनाइएको छ । यसले पनि लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।
