काठमाडौं । सन् २०४० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त तयारी भने छैन । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन भन्दै कर छुट दिएको सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन बनाउन सकेको छैन । न त दक्ष कामदार नै तयार गर्न सकेको छ । त्यति मात्र नभएर विद्युतीय सवारीको भविष्य छ भनेर व्यवसायीलाई आश्वस्तसमेत पार्न नसक्दा सार्वजनिक सवारीमा यस्ता सवारीको संख्या बढ्न सकेको छैन ।
दुई वर्ष अघि साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्यायो । तर अन्य कम्पनीले अहिलेसम्म पनि धेरै यात्रु बोक्ने ठूला विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । छोटो तथा मध्यम दुरीमा चल्ने १५ देखि २० सिट क्षमताका केही माईक्रो मात्र अहिले सञ्चालनमा छन् । ती माइक्रोको सेवा पनि प्रभावकारी छैन । राजमार्गमा मात्र नभएर शहरभित्रै पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न नसकेको हो । आजको अवस्थामा देशभर चार्जिङ स्टेसन बढाउन जरुरी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भयो ।
स्वदेशी उर्जाको प्रयोगबाटै विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सरकारले यसलाई बढावा दिने भन्दै आएको छ । सार्वजनिक यातायातका रुपमा यस्ता सवारी सञ्चालन गर्न सके व्यापार घाटासमेत घट्ने विश्वास छ । त्यही कारण करमा केही सहुलियत दिइएको हो । तर सार्वजनिक सवारीमा यस्ता गाडीको संख्या बढेको छैन ।
‘विद्युतीय सवारीमा दिएको कर अझै घटाउनु पर्छ । त्यस्तै चार्जिङ स्टेशन पर्यात बनाउनको साथै ओर्कसप बनाएर सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउनु पर्छ,’ सार्वजनिक सावारी विज्ञ आशिष गजुरेलले भन्नुभयो ।
पछिल्ला केही वर्ष यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी प्रयोजनका लागि ७० प्रतिशत विद्युतीय सवारी आयात हुने गरेका छन् । सार्वजनिक सवारीमा मुस्किलले २० प्रतिशतले यस्ता सवारी साधन आयात हुन्छन् । त्यसमा पनि १५ देखि २० सिट क्षमताका माईक्रोको संख्या बढी छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालन खर्च सस्तो छ । तर किन व्यवसायी किन आकर्षित भएनन् त ? माईक्रो बस चालक प्रकाश लामिछाने भन्नुहुन्छ- अहिले इभी गाडी चलाउन सस्तो छ । तर भविष्यमा के हुन्छ भन्न सकिन्न ।
विद्युतीय सवारीमा ७ देखि १० वर्ष भित्र ब्याट्रि फेर्नुपर्छ । ब्याट्रिको मूल्य सिंगो गाडिको आधासम्म पर्ने दाबी व्यवसायीको छ । त्यसमाथि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदा पनि यस्ता सवारी सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसायी उत्साहित हुन नसकेका हुन् । सार्वजनिक यातायातमा यस्ता सवारीको प्रयोग बढाउन सरकारले कर छुट दिएर मात्र हुँदैन विद्यमान समस्या समाधान गर्दै व्यवसायीलाई आश्वस्तसमेत पार्नुपर्छ ।
