काठमाडौं । व्यावसायिक कारोबारको रकम डिजिटल रूपमा व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने क्रम बढेको देखिएपछि सरकारले निगरानी बढाउन थालेको छ ।
व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामार्फत नगर्न भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले निगरानी गर्न थालेको हो । पसलहरूमा अहिले पनि व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामा हुने गरेको देखिएको छ । यसो गर्दा राज्यको कर छली त भएको छ नै, ग्राहकले समेत बढी रकम तिर्नु परिरहेको छ ।
डिजिटल भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क र कर गरेर ११ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्ने गरेको गुनासो आइरहेका बेला कतिपय व्यापारीले भने व्यावसायिक कारोबार समेत व्यक्तिगत खातामा गर्न लगाएर राज्यलाई कर छल्ने र उपभोक्तालाई बढी पैसा तिर्न लगाउने गरिहरेका छन् । तर अब सरकारले यसको निगरानी गर्न थालेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामा गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गर्यो । जसको कार्यान्वयनका लागि गत असारमा आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गरेर भन्यो-'कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबारबापत प्राप्त नगद, चेक,क्युआर कोड तथा अन्य कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन ।'
साथै अनुगमनमा क्रममा व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको भेटिए पाँच हजार रुपैयाँ वा कुल रकमको दुई प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम जरिवाना गर्ने पनि विभागले जनायो । तर पनि पसलहरूमा व्यावसायिक कारोबारको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने गरेको देखिन्छ । सरकारी निकायले यो विषयमा प्रशस्त गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै सोही आधारमा कारबाहीका लागि अघि बढ्ने तयारीमा गरेको छ ।
आवश्यक जानकारी नहुँदा ग्राहकहरूले पनि खरिदपश्चात् व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । भुक्तान गर्नुअघि क्युआरकोड मा देखाएको खाता व्यक्तिको नाममा छ कि कम्पनीको नाममा भनेर हेर्न जरुरी छ । व्यक्तिगत खातामा रकम तिर्दा फरक बैंक भयो भने सेवा शुल्क नै थप ११ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्छ । जबकि त्यही रकम कम्पनीको खातामा तिर्ने हो भने कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । यसबाट राज्यको राजस्व छली हुनबाट समेत रोकिन्छ ।
व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्नेहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा समेत आउनेछन् । यसका लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली २०८१ समेत जारी गरी सकेको छ ।
त्यसैले व्यक्तिगत लेनदेनको रकम व्यक्तिगत खातामै जम्मा गर्न मिलेपनि किनमेल तथा कारोबार गरेका रकम भने व्यापारिक तथा कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । जसका कारण सेवा शुल्कको भारबाट जोगिने मात्र होइन, राज्यको कर छलीसमेत रोकिन्छ ।
