काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगको २४ घन्टाभित्रै बिजुली जोड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई दिनपछि मात्र बिजुली जोडिदिएको छ । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबीचको टकरावका कारण समयमै लाइन नजोडिएको हो ।
आइतबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २४ घन्टाभित्रै बिजुलीको लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने बताउनुभएको थियो । उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र टीओडी मिटरको बिल पेस गरेर १५ दिनभित्र रकम उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि सुनाउनुभयो । तर प्राधिकरणले सोमबारसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडेन ।
सोमबार सााझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो र उद्योगको विजुली तत्काल जोड्न पुनः ताकेता गर्नुभयो । तर प्राधिकरणले बोर्ड बैठक नै बसेको भन्दै आलटाल गर्यो । सरकार र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।
त्यसो त सरकारले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई यसअघि पनि उद्योगको बिजुली तत्काल जोड्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । तर घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै मागेर चुनौती दिनुभएको थियो । घिसिङले सञ्चालक समितिबाट पास गराएर मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान खोज्दा लाइन जोड्न थप समय लाग्यो ।
सरकार र प्राधिकरणको नेतृत्वबीच सम्बन्ध राम्रो हुन्थ्यो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि बोर्ड बैठकअघि नै विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराएर विजुली जोड्न सकिन्थ्यो । उद्योगको बिजुली जोड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि नहुने विज्ञ बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय मातहतका कुनै पनि निकायका लागि बाध्यकारी हुन् । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले समय तोकेरै दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन समय लगाउनुले सरकारसँगको सम्बन्धसँग जोडिएर हेरिएको छ ।
