काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डनल्ड ट्रम्पको जितसँगै विश्व अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । अमेरिकाले विकासशिल राष्ट्रमा दिने सहयोगसागै निजी क्षेत्रबाट आउने वैदेशिक लगानी पनि कम हुने आँकलन गरिएको छ ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा विश्व अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढ्ने, वैदेशिक लगानी अमेरिका केन्द्रित हुने र विश्वको आर्थिक वृद्धि नै प्रभावित हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । अमेरिकाले सुरक्षा दिने राष्ट्रले अमेरिकालाई पैसा तिनुपर्ने ।
राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानका क्रममा डनल्ड ट्रम्पले विगत ४ वर्षको अवधिमा अमेरिकीहरुको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर भएको दाबी गर्दै आउनु भएको थियो । घरेलु अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने र आफ्ना स्रोतसाधन अन्य देशमा छर्न हुँदैन भन्ने मान्यता ट्रम्पको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध नै भएको थियो । अन्य देशबाट आउने बस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाउँदा चिनियाँ सामानलाई ६० प्रतिशत कर लगाइएको थियो ।
जसलाई ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा पनि निरन्तरता दिने देखिन्छ । यसले अमेरिकी बजारमा चिनियाँ सामान झन् महँगो हुन सक्नेछ । महँगी नियन्त्रणका लागि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले समेत ब्याजदर बढाउने बिश्लेषकहरुको आँकलन छ ।
लगानीको प्रतिफल उच्च राख्न पनि अमेरिकाले ब्याजदर उच्च बनाउने सम्भावना रहन्छ ।जसका कारण लगानीकर्ता अमेरिकामा आकर्षित हुने र त्यसले डलरको माग बढाउँदा डलरको मूल्य झनै उच्च हुने सम्भावना देखिन्छ । अन्य देशमा बैदेशिक लगानी घट्ने पनि जोखिम बढाउने छ ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन ट्रम्पले अन्य देशमा दिइरहेको सैन्य सहयोग कटौतीका साथै अनुदान र जलवायु क्षेत्रमा गर्दै आएको खर्च पनि घटाउने देखिन्छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट पछि हटेको थियो । अब पनि त्यो सम्भावना छ । जसले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न आवश्यक रकमको कमि मात्रै हैन प्रदूषण नियन्त्रणको कार्यमा पनि सुस्तता छाउन सक्छ ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग नगर्ने वित्तिकै त्यसको खर्चको बोझ युरोपियन युनियनका मुलुकहरुले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । जसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ९० प्रतिशत रहेको युरोपियन मुलुकहरुको ऋण बढाउने र सार्वजनिक वित्तमा असर पार्नेछ ।
अमेरिकामा सामान कम निर्यात हुँदा चीनले पनि नेपाललाई गर्ने सहयोगमात्रै हैन ऋणको ब्याज पनि महँगो पर्ने जोखिम बढ्ने छ । यसका साथै अमेरिकाले विकासशील राष्ट्रमा गर्ने लगानीसँगै निजी क्षेत्रबाट आउने रकम पनि कम हुँदा ती मुलुकका अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्छन् ।
