काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलबारेको विवाद फेरि चर्केको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटेपछि उद्योगीले राजनीतिकरण भएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने २८ महिनाको बाँकी बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगहरूमा लाइन नजोड्ने अडान राख्नु भएको छ ।
२०७२ देखि २०७५ सम्म लोडसेडिङका बेलामा प्रयोग गरेको अतिरिक्त बिजुलीको सेवाको महसुल अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन । गत असारमा लाइन काटेर सरकारको दबाबमा लाइन जोडेको प्राधिकरणले अहिले फेरि लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिजुली महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले पुन लाइन काटेपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरेका उद्योगीले लगानीको वातावरण बिगारेको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणले वास्तविक बिल पेस नगरी रकम मागेकाले नतिरेको उद्योगीको दाबी छ ।
तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उद्योगीले खपत गरेको बिजुलीको प्रमाण प्राधिकरणको रेकर्ड र एम्पावर सफ्टवयेरमा सुरक्षित रहेको बताउनुभएको छ । उद्योगी-व्यवसायीले उद्योगमा लाइन काटिँदासमेत राज्यले नहेरेको गुनासो गरे। सेवा नलिएको बिजुलीको बिल काटिएको उद्योगीहरूको आरोप छ । उद्योगीहरूले आजै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विद्युत् लाइन जडान गरिदिन भनेका थिए । तर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने २८ महिनाको बाँकी रकम नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद भएको ५–६ वर्ष भइसकेको र उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत, मन्त्रीपरिषद्,संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा गएको तर सबैतिरबाट बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ । उद्योगी भने प्राधिकरणको यो तर्कसँग सहमत देखिँदैनन् । विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्दा ३२ वटा उद्योगको उत्पादन प्रभावित भएको छ । ४९ मध्ये सात उद्योगले भने किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सहमति जनाएका छन् । सात वटाले भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् ।
