काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार १७ खर्ब ४५ अर्बको भयो । तर, व्यापार घाटा नै झण्डै बराबरी अर्थात् १४ खर्ब ४० अर्बको छ । संसारका विभिन्न मुलुकले उत्पादन बढाएर व्यापार सन्तुलन गराए पनि नेपालले भने त्यो रणनीति लिन सकेको छैन । उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने आयात बर्सेनि बढ्दो छ । यस्तोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रमितेजस्तै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सूचकाङ्कमा नेपाल शीर्ष स्थानमा रहे पनि वैदेशिक व्यापारको स्थिति भने निकै कमजोर छ । सन् २०२२ मा विश्वको कुल निर्यात व्यापारमा १५५ औं स्थानमा छ । कुल निर्यातमा नेपालको हिस्सा ०.००५ प्रतिशत तथा कुल आयातमा ०.०५५ प्रतिशत छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीसमेत विस्तार हुन सकेको छैन । तेस्रो लगानी सम्मेलन भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । ७० अर्ब २ करोडको लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा न्यूनमात्र लगानी भित्रिएको छ । यसले अझै पनि नेपालमा लगानी गर्न आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ८ वटा कानुन र केही निर्देशिका संसोधन गरेको थियो । तर, आवश्यक नियमावली बन्ने क्रम अझै सकिएको छैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा कम बाहृय लगानी भित्राउने देशमा नेपाली पर्ने गरेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा स्वदेशी र विदेशी गरी ४ सय ३४ उद्योगदर्ताका लागि प्रस्ताव पेश भएका छन् । लगानीका लागि थप सहजीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
हाल देशमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् भने ७ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अगाडि बढाईए पनि काम निकै सुस्त छ । त्यस्तै १ सय २० वटा औद्योगिक ग्रामको काम पनि अलपत्र छ । तर, सरकारले भने नीतिगत समस्या हटाउने गरी काम अघि बढाउन लागेको जनाएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाएका सुविधा कटौती हुनेछन् । यसै पनि उत्पादन लागत बढिरहेका नेपाली वस्तुलाई व्यापार सहजीकरण नभए अहिले भइरहेको निर्यात कम्तिमा २० प्रतिशतसम्म घट्ने आकलन गरिएको छ । जसका कारण उत्पादन लागत घटाउने नीति लिन आवश्यक देखिएको छ ।
